नवी दिल्ली - केंद्र सरकार ओबीसी अंतर्गत आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्यांसाठी क्रिमीलेअर उत्पन्न मर्यादा एक समान करण्याचा विचार करत आहे. सर्व सरकारी, सार्वजनिक उपक्रमे, महाविद्यालये, खासगी संस्था याठिकाणी ओबीसींना क्रिमीलेअर उत्पन्न मर्यादा एकच असावी यावर चर्चा सुरू आहे.
'क्रिमीलेअर'चा अर्थ काय?
ओबीसी आरक्षणात क्रिमीलेअरची सुरुवात १९९२ साली सुप्रीम कोर्टाच्या एका निर्णयाने झाली होती. इंदिरा साहनी विरुद्ध भारत सरकार असा हा खटला होता. ओबीसी समाजातील जो सक्षम वर्ग आहेत त्यांना आरक्षणाच्या लाभापासून दूर ठेवावे जेणेकरून गरजू लोकांना त्याचा पूर्ण लाभ घेता येईल हा क्रिमीलेअरचा हेतू होता. २०१७ साली केंद्र सरकारने क्रिमीलेअरची उत्पन्न मर्यादा वार्षिक ८ लाखापर्यंत वाढवली होती. सध्या हेच लागू आहे.
ओबीसी क्रिमीलेअरच्या कक्षेत सरकारमधील मोठ्या पदावरील अधिकारी, केंद्र आणि राज्य सरकारचे अधिकारी, सशस्त्र सैन्याचे अधिकारी, मोठे उद्योगपती हे ठराविक उत्पन्नाच्या सीमेत येतात. आता केंद्र सरकार क्रिमीलेअरबाबत नवा प्रस्ताव आणण्याचा विचार करत आहे असा रिपोर्ट समोर आला आहे. हा प्रस्ताव सामाजिक न्याय, शिक्षण, कौशल्य विकास, कायदे मंत्रालय, कामगार आणि रोजगार मंत्रालय आणि नीती आयोगासोबत राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाशी चर्चा करून तयार करण्यात आला आहे.
अनेक केंद्रीय पीएसयूमध्ये २०१७ पासून क्रिमीलेअर नियम लागू आहे. परंतु बहुतांश विद्यापीठ, शिक्षण संस्था, राज्य सरकारी संस्थेत त्याची उत्पन्न मर्यादा आजही वेगवेगळी आहे. केंद्र सरकारी नोकरी आणि शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी नॉन क्रिमीलेअर ओबीसी २७ टक्के आरक्षण आहे. राज्य सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मर्यादित आहे. ओबीसीतील जे लोक क्रिमीलेअर वर्गात मोडतात त्यांना आरक्षणाचा लाभ होत नाही. परंतु क्रिमीलेअरची उत्पन्न मर्यादा एक समान नसल्याने या वर्गाला भेदभावाचा सामना करावा लागतो.
दरम्यान, विद्यापीठातील शिक्षक कर्मचाऱ्यांचे वेतन, ज्यात सहाय्यक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक आणि प्राध्यापक यांचा समावेश आहे, ते सहसा ग्रेड १० किंवा त्याहून अधिक असते, जे सरकारच्या गट-अ पदांच्या बरोबरीचे किंवा कधीकधी त्याहूनही जास्त असते. अशा परिस्थितीत अशी पदे क्रिमी लेयर अंतर्गत आणण्याचा प्रस्ताव देखील आहे. जर असे झाले तर क्रिमीलेअर अंतर्गत येणाऱ्या नवीन लोकांच्या मुलांना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळू शकणार नाही.