नवी दिल्ली : केंद्र सरकार मध्यम आणि लहान क्षेत्रासह औद्योगिक कामगारांची सामाजिक सुरक्षा आणि सुरक्षिततेसाठी अध्यादेश काढण्याचा गांभीर्याने विचार करत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध आणि व्यवसायविषयक आरोग्य व सुरक्षिततेचे सध्या वेगवेगळे असलेले कायदे एकच केले जातील. कामगारांना वेतन न देणे, मालकांकडून हितरक्षणही न होणे, अशा भरपूर तक्रारी सध्या येत आहेत. या तक्रारी रोजंदारीवरील कामगारांशिवायच्या आहेत.
कोरोनामुळे देशात मोठ्या प्रमाणावर कामगार कपात होऊ नये (ती झाल्यास मोठा सामाजिक असंतोष निर्माण होईल) म्हणून हे पाऊल उचलणे आवश्यक असल्याचे सरकारला जाणवले. सध्या १० दशलक्षांपेक्षा जास्त स्थलांतरित कामगारांना राज्याराज्यांत निवारागृहांत राहावे लागत आहे. त्यांच्या भोजनाची व्यवस्था सरकार तसेच स्वयंसेवी संस्था करीत आहेत.देशात ९० टक्के कामगार असंघटितसंघटित क्षेत्रातील कंपन्यांना आपल्या कामगारांना कामावरून तात्पुरते दूर(ले आॅफ) करण्याचा पर्याय त्यांची कायदेशीर देणी दिल्यानंतर उपलब्ध आहे. परंतु, भारतात ९० टक्के कामगार हे असंघटित क्षेत्रातील असून ते सामाजिक सुरक्षेशी संबंधित कामगार कायद्यांच्या कक्षेत येत नाहीत.परंतु, अशा चार प्रस्तावांपैकी हा पहिलाच आहे. श्रम मंत्रालयाने ४४ कामगार कायदे चार कायद्यांत (वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा आणि सुरक्षितता, आरोग्य आणि कामाच्या ठिकाणची परिस्थिती) एकत्र करण्याचे ठरवले आहे.