नवी दिल्ली : बिगर हिंदी म्हणजे प्रामुख्याने दक्षिण भारतातील राज्यांत हिंदी भाषा शिकणे सक्तीचे करण्याची राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या नव्या मसुद्यात केलेली शिफारस मोदी सरकारने अखेर रद्द केली आहे. तामिळनाडू, कर्नाटक या राज्यांमध्ये या शिफारशींविरोधात झालेल्या जोरदार निदर्शनांमुळे सरकारला सोमवारी नमते घ्यावे लागले.
मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळाच्या सुरुवातीलाच निर्माण झालेल्या या वादाला राजकीय रंगही चढला. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या मसुद्यावर सर्वांशी चर्चा करूनच अंतिम धोरण ठरविले जाईल, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. यापूर्वी त्रिभाषा सूत्रीनुसार मातृभाषा, शालेय भाषा व तिसरी भाषा म्हणून हिंदी भाषा सक्तीची करण्याची शिफारस या धोरणात केलेली होती. ही शिफारस लवचिक स्वरूपाची असल्याचे शिक्षण धोरणाच्या नव्या मसुद्यात म्हटले होते.
हिंदी भाषिक व बिगर हिंदी राज्यांतील स्थिती पाहूनच भाषाविषयक निर्णय घेण्यात यावा, अशी सूचनाही कस्तुरीरंगन समितीने केली होती. बिगर हिंदी राज्यांमध्ये शालेय शिक्षणात तिसरी भाषा म्हणून हिंदी शिकणे सक्तीचे करण्याची शिफारस असल्याचे कळल्यावर दक्षिण भारतातील राज्यांत उद्रेक झाला. या शिफारसीविरोधात समाजमाध्यमे व प्रत्यक्षातही निषेधाचे सूर उमटू लागले. हिंदी भाषिक राज्यांतील लोक तिसरी भाषा शिकत नाही आणि आमच्यावर मात्र तिसºया, हिंदी भाषेची सक्ती केली जाते, असा दक्षिणेकील राज्यांचा आक्षेप आहे.हिंदीची सक्ती करण्याचा दुसऱ्यांदा केलेला प्रयत्न मोदी सरकारच्या यावेळीही अंगाशी आला. हा वाद इतका पेटला की, हिंदीची सक्ती केली जाणार नाही असे सांगण्याची वेळ माहिती व प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर, परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर, मनुष्यबळ विकासमंत्री रमेश पोखरियाल या तिघांवरही आली.
करुणानिधींचा दरारा अजूनही कायमहिंदी भाषेची सक्ती मोदी सरकारने मागे घेतल्याने द्रमुकचे माजी प्रमुख दिवंगत एम. करुणानिधी यांचा दरारा अजूनही कायम आहे हे दिसून आले, अशी प्रतिक्रिया त्या पक्षाचे प्रमुख एम. के. स्टॅलिन यांनी व्यक्त केली.
हिंदी भाषेचे आक्रमण थोपवून तामिळ भाषेचे रक्षण करणे हे आपले कर्तव्य आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे. हिंदीविरोधात तामिळनाडूमध्ये यापूर्वी मोठी आंदोलने झाली होती. तेथील सर्वच राजकीय पक्षांचा हिंदी सक्तीची करण्यास विरोध आहे.