नवी दिल्ली : ‘आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांच्या मदतीसाठी स्थापन करण्यात आलेला पंतप्रधान मदत निधी (पीएम केअर फंड) सार्वजनिक प्राधिकरण नाही. माहिती अधिकार कायद्यात (आरटीआय) सार्वजनिक प्राधिकरणाची व्याख्या करण्यात आली आहे. त्यात हा निधी समाविष्ट नाही. हा निधी संसद किंवा विधिमंडळाने स्थापित केलेला नाही, त्यावर सरकारची मालकी नाही,’ असे केंद्र सरकारने मंगळवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सांगितले.
पंतप्रधान कार्यालयाने (पीएमओ) दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात, म्हटले आहे की ट्रस्टचे कार्य पारदर्शकतेसह चालू आहे. पीएम केअर फंडची निर्मिती भारतीय राज्यघटनेनुसार किंवा संसदेने किंवा राज्य विधानमंडळाने केलेल्या कोणत्याही कायद्यानुसार केली गेली नाही. हा ट्रस्ट कोणत्याही सरकारच्या मालकीचा किंवा नियंत्रित किंवा मोठ्या प्रमाणावर वित्तपुरवठा केलेला नाही किंवा तो सरकारचे साधन नाही. ट्रस्टच्या कामकाजावर केंद्र सरकार किंवा कोणत्याही राज्य सरकारचे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे कोणतेही नियंत्रण नाही.
विश्वस्त मंडळात गृहमंत्री, अर्थमंत्री, माजी न्यायाधीशप्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की पदसिद्ध सार्वजनिक पदाधिकारी असलेल्या विश्वस्त मंडळाची रचना केवळ प्रशासकीय सोयीसाठी आणि विश्वस्तपदाच्या सुरळीत उत्तराधिकारासाठी आहे. या विश्वस्त मंडळात केंद्रीय गृहमंत्री आणि केंद्रीय अर्थमंत्री यांच्यासह टाटा सन्सचे माजी अध्यक्ष रतन टाटा, सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश केटी थॉमस आणि माजी उपसभापती कारिया मुंडा यांचा समावेश आहे.
पीएम केअर्स फंडच्या कामकाजात पारदर्शकता येण्यासाठी दाखल याचिकेवर कोर्ट सुनावणी करत होते. सरन्यायाधीश सतीशचंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठाने जुलैमध्ये केंद्राने दाखल केलेल्या एका पानाच्या उत्तरावर नाराजी व्यक्त केली होती, त्यानंतर सरकारने याप्रकरणी सविस्तर उत्तर सादर केले.
२०२०च्या मार्चमध्ये पीएम केअर फंडाची स्थापना करण्यात आली.१०,९९० कोटी रुपये फंडाची स्थापना केल्यानंतर आतापर्यंत जमा झाले आहेत.३,९७६ कोटी रुपये २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात खर्च करण्यात आले आहेत.७,०४४ कोटी रुपये ३१ मार्च २०२१ मध्ये फंडात शिल्लक होते.
याचिकाकर्त्यांची बाजू... याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील श्याम दिवाण यांनी युक्तिवाद केला की उपराष्ट्रपतींसारख्या सरकारच्या उच्च पदाधिकाऱ्यांनी राज्यसभा सदस्यांना देणगी देण्याची विनंती केली होती आणि ‘पीएम केअर्स फंड’ हा सरकारी निधी म्हणून पुढे आणण्यात आला.
१०० कोटी रुपये लस विकसित करण्यासाठी खर्च केले जातील, अशी घोषणा करण्यात आली होती, मात्र अद्याप यासाठी यातून निधी देण्यात आलेला नाही.