पश्चिम बंगालमध्ये पंचायत निवडणुकांमध्ये केंद्रीय सुरक्षा दलांची तैनाती केली जाणार आहे. यामुळे ममता बॅनर्जी सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कोलकाता उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. बंगालच्या प्रत्येक राज्यात केंद्रीय सुरक्षा दलांची तैनाती केली जावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
पश्चिम बंगाल सरकारला फटकारताना न्यायालयाने निवडणुका घेणे म्हणजे हिंसाचार करण्याचे लायसन नाहीय असे सुनावले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती बीव्ही नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय़ दिला आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशामुळे राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणुका घेण्याची जबाबदारी पार पाडण्यास मदत होईल. संवेदनशील नसलेल्या भागातही मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका होतील, असे न्यायालय म्हणाले.
कोलकाता उच्च न्यायालयाने ४८ तासांच्या आत प्रत्येक जिल्ह्यात केंद्रीय सुरक्षा दल तैनात करण्याचे आदेश दिले होते. त्याविरोधात राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. 15 जून रोजी उच्च न्यायालयाने 48 तासांच्या आत निमलष्करी दल तैनात करण्याचे आदेश दिले होते.
पश्चिम बंगालमध्ये पंचायत निवडणुका येत्या ८ जुलैला होणार आहेत. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची आज शेवटची तारीख आहे. राज्यभरातील १८९ मतदान केंद्रे संवेदनशील आहेत. राज्यात 2013 आणि 2018 मध्ये झालेल्या निवडणुकांदरम्यान हिंसाचार झाला होता. हा इतिहास पाहता मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका होऊ शकत नाहीत, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले.
ज्या ठिकाणी संवेदनशील केंद्रे आहेत, त्या ठिकाणी आम्ही सुरक्षा तैनात करू. परंतू ज्या ठिकाणी सामान्य वातावरण आहे तिथे केंद्राची सुरक्षा तैनात केली तर वातावरण बिघडू शकते, गेल्या वेळेला केंद्रीय सुरक्षा दलांनी लोकांवर गोळीबार केला होता, असे सांगत पश्चिम बंगाल सरकारने यास विरोध केलो होता.