मणिपूरमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून प्रचंड तणावाचे वातावरण आहे. याच पार्वभूमीवर आज केंद्रीय गृहमंत्रालयाने मैतेई जहालमतवादी संघटा पीपल्स लिबरेशन आर्मी (PLA), तसेच तिची राजगीय शाखा रिव्होल्युशनरी पीपल्स फ्रंट (RPF), युनायटेड नॅशनल लिबरेशन फ्रंट (UNLF) आणि तिची सशस्त्र शाखा मणिपूर पीपल्स आर्मीसह (MPA) अनेक संघटनांवर बेकायदेशीर संघटना घोषित करत पाच वर्षांची बंदी घातली आहे.
गेल्या 3 मे रोजी कुकी आणि मैतेई समाजाचे लोक समोरासमोर आले होते. तेव्हापासून तेथे हिंसाचाराच्या घटना घडत आहेत. यात आतापर्यंत 150 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. तर शेकडो लोक जखमी झाले आहेत. याशिवाय अनेक लोक येथून पलायन करून शेजारच्या राज्यांत राहण्यासाठी गेले आहेत. याशिवाय, अनेकांना शिबिरांमध्येही हलवण्यात आले आहे.
पीएलए, यूएनएलएफ, पीआरईपीएके, केसीपी, केवायकेएल या संघटनांना काही वर्षांपूर्वी बेकायदेशीर कारवाई (प्रतिबंध) कायदा अधिनियम 1967 (1967 चे 37) अंतर्गत गृह मंत्रालयाकडून बंदी घातली होती. यानंतर, आता सरकारने कारवाई करत ही बंदी पाच वर्षांपर्यंत वाढवली आहे.
गृह मंत्रालयानं सांगितलं का आवश्यक आहे बंदी -केंद्र सरकारच्या मते, मैतेई जहालमतवादी संघटनांना तत्काळ लगाम घातला नाही, तर ते त्यांच्या फुटीरतावादी, विध्वंसक, दहशतवादी आणि हिंसक कारवाया वाढविण्यासाठी त्यांच्या कार्यकर्त्यांना एकत्रित आणण्याची संधी शोधू शकतात, असे गृह मंत्रालयाने आपल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे.