शहरं
Join us  
Trending Stories
1
कल्याणमध्ये ठाकरेंना मोठा धक्का, माजी आमदाराचा भाजपात प्रवेश; शिंदेसेनेची कोंडी करणार?
2
३ लाख पगार, सरकारी घर, हवी तिथे नोकरी; बुरखा प्रकरणातील डॉ. नुसरत यांना कुणी दिली मोठी ऑफर?
3
BMC निवडणुकीपूर्वी महायुतीत ट्विस्ट! भाजपा-राष्ट्रवादी नेत्यांची बैठक, शिंदेसेनेला डच्चू?
4
इम्रान खान आणि बुशरा बीबीला १७ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा; 'तोशाखाना-२' प्रकरणात पाकिस्तानच्या माजी पंतप्रधानांना मोठा धक्का!
5
Infosys ADR News: इन्फोसिसच्या एडीआरमध्ये ४० टक्क्यांची तेजी; ट्रेडिंगही थांबवलं, पाहा नक्की काय आहे प्रकरण
6
२००० किमी दूर रशियाच्या जहाजावर युक्रेनचा सर्वात मोठा हल्ला; याचा बदला घेणारच, पुतिन संतापले
7
ठाकरेंना जय महाराष्ट्र, भाजपचा आणखी एक धक्का! लोकसभा लढवणारे संजोग वाघेरेंचा मोठा निर्णय
8
“सावकारांचे रॅकेट विदर्भ-मराठवाड्यात सक्रिय, महायुती सरकार शेतकरी विरोधी”: विजय वडेट्टीवार
9
“काँग्रेसमध्ये पाठिंबा नाही, काम करणे कठीण; शिंदेसेनेत येताच महिला नेत्यांनी सगळे सांगितले
10
मल्लिका शेरावतने डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासोबत व्हाईट हाऊसमध्ये केलं ख्रिसमस डिनर; फोटो केले शेअर
11
"आता टॅरिफ माझा 5वा आवडता शब्द...!"; असं का म्हणाले डोनाल्ड ट्रम्प? अमेरिकेसाठी केली मोठी घोषणा
12
जागांवर तडजोड नाही, शिंदेसेना ठाम, भाजपाही मागे हटेना; अहिल्यानगरमध्ये महायुतीत फूट पडणार?
13
"मी शाहरुख खान, कृपया मला कॉल कर...", राधिकाला आलेला किंग खानचा मेसेज; म्हणाली...
14
'आयात' विरुद्ध 'निष्ठावंत' भाजपात वाढला संघर्ष; मूळ कार्यकर्ते अस्वस्थ, बंडखोरी वाढणार
15
Google नं पहिल्यांदाच आणलं क्रेडिट कार्ड, लगेच मिळणार कॅशबॅक आणि रिवॉर्ड; काय आहे खास?
16
अयोध्या राम मंदिरात ७० नवे पुजारी घेतले जाणार, ट्रस्टचा निर्णय; परिसरातील मंदिरात सेवा करणार
17
२१ डिसेंबर रोजी सुरु होणार पौष मास 'भाकड मास' का म्हटला जातो? शुभ कार्यालाही लागतो विराम!
18
पतीनं पत्नीकडून घरखर्चाचा हिशोब मागणं क्रूरता?; सुप्रीम कोर्टाने सुनावला महत्त्वाचा निकाल
19
Mumbai Crime: शीतपेयातून गुंगीचा पदार्थ, मुंबईत अल्पवयीन मुलींवर ४५ वर्षाच्या व्यक्तीने...; व्हिडीओही बनवला
20
Post Office ची धमाल स्कीम, व्हाल मालामाल; मॅच्युरिटीवर मिळतील ४० लाख रुपये, किती गुंतवणूक करावी लागणार?
Daily Top 2Weekly Top 5

Centre vs Collegium: 'सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यघटना हायजॅक केली', किरेन रिजिजूंनी शेअर केला माजी न्यायाधीशाचा व्हिडिओ

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 22, 2023 19:55 IST

Centre vs Collegium: कॉलेजियम प्रणालीवरुन केंद्र आणि सर्वोच्च न्यायालयातील वाद वाढतोय.

Centre vs Collegium : केंद्रीय कायदे मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) यांनी रविवारी उच्च न्यायालयाच्या एका निवृत्त न्यायाधीशांच्या विचारांचे समर्थन केले. त्या न्यायाधीशांनी म्हटले होते की, ''सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःच न्यायाधीशांच्या नियुक्तीचा निर्णय घेऊन संविधानाचे अपहरण केले आहे.'' अलीकडच्या काळात उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीप्रक्रियेवरुन सरकार आणि न्यायव्यवस्थेतील संघर्ष वाढला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश आर.एस.सोढी (निवृत्त) यांच्या मुलाखतीचा व्हिडिओ शेअर करताना, रिजिजू म्हणाले की, ''हा एका न्यायाधीशाचा आवाज आहे आणि बहुतेक लोकांचे विचारही असेच आहेत.''

मुलाखतीत सोढी काय म्हणाले?मुलाखतीत न्यायमूर्ती सोधी यांनी असेही सांगितले होते की, ''सर्वोच्च न्यायालयाला कायदे करण्याचा अधिकार नाही. संसदेला कायदे करण्याचा अधिकार आहे. तुम्ही घटना दुरुस्ती करू शकता का? केवळ संसदच घटना दुरुस्ती करू शकते. पण मला वाटते सर्वोच्च न्यायालयाने पहिल्यांदाच संविधानाचे अपहरण केले आहे. अपहरण केल्यानंतर, त्यांनी (सर्वोच्च न्यायालयाने) सांगितले की, आम्ही स्वतः न्यायाधीशांची नियुक्ती करू आणि त्यात सरकारची कोणतीही भूमिका नसेल.” 

रिजिजूंनी व्यक्त केले मतकायदा मंत्री रिजिजू म्हणाले, “खरंतर बहुतेक लोकांचे असेच विचार आहेत. असे काही लोक आहेत, जे संविधानातील तरतुदी आणि आदेशाकडे दुर्लक्ष करतात आणि स्वतःला भारतीय राज्यघटनेच्या वर मानतात. भारतीय लोकशाहीचे खरे सौंदर्य हे तिचे यश आहे. देशातील नागरिक लोकप्रतिनिधींद्वारे स्वतःचा कारभार चालवतात. निवडून आलेले प्रतिनिधी लोकांच्या हिताचे प्रतिनिधित्व करतात आणि कायदे करतात. आपली न्यायव्यवस्था स्वतंत्र आहे आणि आपली राज्यघटना सर्वोच्च आहे.''

सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवरुन केंद्र आणि न्यायपालिका यांच्यातील वाढत्या संघर्षादरम्यान रिजिजू यांनी न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी कॉलेजियम प्रणाली भारतीय राज्यघटनेच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे. तर, उपाध्यक्ष जगदीप धनखर यांनी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग कायदा (NJAC) आणि संबंधित घटनादुरुस्ती रद्द केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न केला आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांना मंजुरी देण्यास होत असलेल्या विलंबावरही सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला प्रश्न विचारला आहे.

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयCentral Governmentकेंद्र सरकार