शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"आज रात्री एका संस्कृतीचा अंत होईल..."; डोनाल्ड ट्रम्प यांची इराणला सर्वात मोठी धमकी
2
धडधड वाढली! इराणने 'या' शहरातील सर्व रेल्वे सेवा केल्या रद्द; इस्रायल-अमेरिकेचे हल्ले, तीन उड्डाण पूल उद्ध्वस्त
3
अवघ्या जगाला इंधनाची कमतरता, पण चीनला नाही जाणवली? २० वर्षांपूर्वीच केली होती तयारी
4
Viral Video: नदीच्या काठावर नवऱ्यासोबत मद्यपान, लोकांनी हटकताच म्हणाली,"आमच्यामुळेच तुमची घरं चालतात!"
5
NCL: एनसीएलमध्ये नोकरीची संधी, ५७७ जागांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध; ९ एप्रिलपासून नोंदणी सुरू
6
८वा वेतन आयोग: १३ एप्रिल रोजी महत्वाची बैठक; वेतनवाढीचा अंतिम निर्णय होणार?
7
"दैवीशक्ती असल्याचं भासवत लैंगिक शोषण, ३० पीडिता समोर आल्या..."; खरात प्रकरणात मोठे खुलासे
8
इराण 'हॉर्मुझ' करारासाठी तयार; अमेरिकेला पाठवला शांतता प्रस्ताव, पण केली मोठी मागणी....
9
"पार्थ पवारांचं विधान काँग्रेसला फारच झोंबलं", अमोल मिटकरींनी १६ आमदारांची पार्टी म्हणत डिवचले
10
इस्रायलचा इराणवर मोठा हवाई हल्ला! १८ जणांचा मृत्यू, 24 गंभीर; दिग्गज लष्करी अधिकारी ठार? तेहरानसह शस्त्रास्त्र डेपो उद्ध्वस्त
11
IPL 2026 : अर्जुन तेंडुलकरचा यॉर्कर शो! पंतसमोर अचूक गोलंदाजी; LSG नं दिली पदार्पणाची हिंट (VIDEO)
12
Latest Marathi News LIVE Updates: 'इराणसाठी आजची रात्र अखेरची', अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पोस्टने जग हादरले
13
बंगाल निवडणुकीसाठी कडेकोट सुरक्षा; २.४ लाख जवानांसह २० हजार महिला कमांडो तैनात
14
David Warner: क्रीडाविश्वाला हादरून टाकणारी बातमी! स्टार क्रिकेटपटू डेव्हिड वॉर्नरला अटक; नेमकं प्रकरण काय?
15
GEN Z मध्ये वाढतोय हेअर कलर ट्रेंड; ब्ल्यू-रेड-गोल्डन केसांच्या रंगावरुन ओळखा त्यांचं व्यक्तिमत्व
16
युद्ध चिघळलं! डेडलाइन संपण्याआधीच अमेरिकेचा खार्ग बेटावर मोठा हल्ला; इराणचा आर्थिक कणा मोडणार?
17
Manipur rocket attack: गोळ्यांचा आवाज आणि हिंसक जमाव;  मणिपूरमधील हिंसाचाराचे व्हिडीओ आले समोर
18
Mira-Bhayander Flyover: मीरा भाईंदरमधला व्हायरल झालेला 'तो' अजब पूल असा का बनला? खुद्द CM फडणवीसांनी केला खुलासा
19
भूमिपूजन झालं, पण 'पॉड टॅक्सी' नेमकी असणार तरी कशी? फायदा काय? इत्थंभूत माहिती समजून घ्या २ मिनिटांत!
20
"मीरा भाईंदरला ३० टक्के जागा मेहतांच्या मालकीची, १० टक्के..."; मेट्रो उद्घाटनात रंगला संवाद
Daily Top 2Weekly Top 5

Centre vs Collegium: 'सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यघटना हायजॅक केली', किरेन रिजिजूंनी शेअर केला माजी न्यायाधीशाचा व्हिडिओ

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 22, 2023 19:55 IST

Centre vs Collegium: कॉलेजियम प्रणालीवरुन केंद्र आणि सर्वोच्च न्यायालयातील वाद वाढतोय.

Centre vs Collegium : केंद्रीय कायदे मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) यांनी रविवारी उच्च न्यायालयाच्या एका निवृत्त न्यायाधीशांच्या विचारांचे समर्थन केले. त्या न्यायाधीशांनी म्हटले होते की, ''सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःच न्यायाधीशांच्या नियुक्तीचा निर्णय घेऊन संविधानाचे अपहरण केले आहे.'' अलीकडच्या काळात उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीप्रक्रियेवरुन सरकार आणि न्यायव्यवस्थेतील संघर्ष वाढला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश आर.एस.सोढी (निवृत्त) यांच्या मुलाखतीचा व्हिडिओ शेअर करताना, रिजिजू म्हणाले की, ''हा एका न्यायाधीशाचा आवाज आहे आणि बहुतेक लोकांचे विचारही असेच आहेत.''

मुलाखतीत सोढी काय म्हणाले?मुलाखतीत न्यायमूर्ती सोधी यांनी असेही सांगितले होते की, ''सर्वोच्च न्यायालयाला कायदे करण्याचा अधिकार नाही. संसदेला कायदे करण्याचा अधिकार आहे. तुम्ही घटना दुरुस्ती करू शकता का? केवळ संसदच घटना दुरुस्ती करू शकते. पण मला वाटते सर्वोच्च न्यायालयाने पहिल्यांदाच संविधानाचे अपहरण केले आहे. अपहरण केल्यानंतर, त्यांनी (सर्वोच्च न्यायालयाने) सांगितले की, आम्ही स्वतः न्यायाधीशांची नियुक्ती करू आणि त्यात सरकारची कोणतीही भूमिका नसेल.” 

रिजिजूंनी व्यक्त केले मतकायदा मंत्री रिजिजू म्हणाले, “खरंतर बहुतेक लोकांचे असेच विचार आहेत. असे काही लोक आहेत, जे संविधानातील तरतुदी आणि आदेशाकडे दुर्लक्ष करतात आणि स्वतःला भारतीय राज्यघटनेच्या वर मानतात. भारतीय लोकशाहीचे खरे सौंदर्य हे तिचे यश आहे. देशातील नागरिक लोकप्रतिनिधींद्वारे स्वतःचा कारभार चालवतात. निवडून आलेले प्रतिनिधी लोकांच्या हिताचे प्रतिनिधित्व करतात आणि कायदे करतात. आपली न्यायव्यवस्था स्वतंत्र आहे आणि आपली राज्यघटना सर्वोच्च आहे.''

सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवरुन केंद्र आणि न्यायपालिका यांच्यातील वाढत्या संघर्षादरम्यान रिजिजू यांनी न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी कॉलेजियम प्रणाली भारतीय राज्यघटनेच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे. तर, उपाध्यक्ष जगदीप धनखर यांनी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग कायदा (NJAC) आणि संबंधित घटनादुरुस्ती रद्द केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न केला आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांना मंजुरी देण्यास होत असलेल्या विलंबावरही सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला प्रश्न विचारला आहे.

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयCentral Governmentकेंद्र सरकार