शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"मराठीच्या आधी हिंदी भाषेला राजभाषेचा दर्जा मिळाला, तेव्हा महाराष्ट्रही अस्तित्वात नव्हता"
2
एकनाथ शिंदेंनी केला करेक्ट कार्यक्रम, बेळगावात पक्ष बळकट होणार; अनेक मठाधिपती शिवसेनेत
3
धक्कादायक! रात्री ३ वाजता मुलीच्या खोलीत दिसले भयंकर दृश्य; वडिलांनी पाहताच पायाखालची जमीन सरकली
4
Baba Ramdev: "हिंदू धर्मात जन्मलेले काही लोक..." जितेंद्र आव्हांडाच्या वक्तव्यावर बाबा रामदेव यांची प्रतिक्रिया
5
मुलाची इंजिनियरिंग कॉलेजमध्ये निवड, पण फी चे पैसे जमवणे शक्य झाले नाही, हतबल पित्याने संपवलं जीवन
6
अमिताभ बच्चन यांच्या चित्रपटातून मिळाली प्रेरणा; फुटपाथवरुन सुरू झाला प्रवास, आता बनले व्यवसाय क्षेत्रातील 'शहंशाह'
7
"चीनने भारताची जमीन बळकावली हे तुम्हाला कसं कळलं? तुम्ही खरे भारतीय असता तर…’’, सुप्रीम कोर्टाचे राहुल गांधींना खडे बोल  
8
बीएसएनएलने आणला १ रुपयांत फ्रिडम प्लॅन! ३० दिवस डेटा, कॉलिंग अन्... मोफत...
9
“सप्टेंबरमध्ये देशात मोठ्या राजकीय घडामोडी”; संजय राऊतांचे भाकित, म्हणाले, “RSS बैठकीत...”
10
'तो' खेळणार नाही असं इंग्लंडनेच सांगितलं होतं, पण आता बॅटिंग करणार; असं कसं? ICC नियमांत बसतं?
11
पाणी पाकिस्तानची पाठ सोडेना! उन्हाळ्यात पाणी प्यायला मिळेना, पावसाळ्यात महापूर
12
"मी स्किन व्हाइटनिंग सर्जरी केलेली नाही तर...", काजोलने सांगितलेलं तिच्या फेअरनेसचं रहस्य
13
"२० वर्षांनी आम्ही भाऊ एकत्र येऊ शकतो, मग..."; मनसे मेळाव्यात राज ठाकरेंचा कार्यकर्त्यांना कानमंत्र
14
Video - बँड-बाजा अन् शेवटचा निरोप! गाव रडलं पण 'तो' मित्राच्या अंत्ययात्रेत आनंदाने नाचला, कारण...
15
Lunchbox Recipe: परवलाचं चमचमीत भरीतही होऊ शकतं, कधी ट्राय केलंय का? पहा सोप्पी रेसिपी
16
रेपो दराच्या बैठकीपूर्वी सोन्या-चांदीच्या दरात वाढ, तुमच्या शहरात २४ कॅरेट सोन्याचा भाव काय?
17
१० हजारांत भारतीय थायलंडमध्ये काय काय करू शकतात? भारताच्या रुपयाची 'बाथ'मध्ये किती किंमत?
18
"माझ्या नादी लागू नका, पुराव्यासह फाईल्स उघडू..."; भाजपात प्रवेश करताच शिंदेसेनेच्या नेत्याला इशारा
19
"मुंबईत जो येईल त्याचं स्वागत करू..."; निशिकांत दुबेंबाबत देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले?
20
रॉयल एनफिल्डने चीनचे रेअर अर्थ मटेरिअल टाळले! नवीन धातू वापरला, ऑटो कंपन्या चकीत झाल्या...

Centre vs Collegium: 'सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यघटना हायजॅक केली', किरेन रिजिजूंनी शेअर केला माजी न्यायाधीशाचा व्हिडिओ

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 22, 2023 19:55 IST

Centre vs Collegium: कॉलेजियम प्रणालीवरुन केंद्र आणि सर्वोच्च न्यायालयातील वाद वाढतोय.

Centre vs Collegium : केंद्रीय कायदे मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) यांनी रविवारी उच्च न्यायालयाच्या एका निवृत्त न्यायाधीशांच्या विचारांचे समर्थन केले. त्या न्यायाधीशांनी म्हटले होते की, ''सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःच न्यायाधीशांच्या नियुक्तीचा निर्णय घेऊन संविधानाचे अपहरण केले आहे.'' अलीकडच्या काळात उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीप्रक्रियेवरुन सरकार आणि न्यायव्यवस्थेतील संघर्ष वाढला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश आर.एस.सोढी (निवृत्त) यांच्या मुलाखतीचा व्हिडिओ शेअर करताना, रिजिजू म्हणाले की, ''हा एका न्यायाधीशाचा आवाज आहे आणि बहुतेक लोकांचे विचारही असेच आहेत.''

मुलाखतीत सोढी काय म्हणाले?मुलाखतीत न्यायमूर्ती सोधी यांनी असेही सांगितले होते की, ''सर्वोच्च न्यायालयाला कायदे करण्याचा अधिकार नाही. संसदेला कायदे करण्याचा अधिकार आहे. तुम्ही घटना दुरुस्ती करू शकता का? केवळ संसदच घटना दुरुस्ती करू शकते. पण मला वाटते सर्वोच्च न्यायालयाने पहिल्यांदाच संविधानाचे अपहरण केले आहे. अपहरण केल्यानंतर, त्यांनी (सर्वोच्च न्यायालयाने) सांगितले की, आम्ही स्वतः न्यायाधीशांची नियुक्ती करू आणि त्यात सरकारची कोणतीही भूमिका नसेल.” 

रिजिजूंनी व्यक्त केले मतकायदा मंत्री रिजिजू म्हणाले, “खरंतर बहुतेक लोकांचे असेच विचार आहेत. असे काही लोक आहेत, जे संविधानातील तरतुदी आणि आदेशाकडे दुर्लक्ष करतात आणि स्वतःला भारतीय राज्यघटनेच्या वर मानतात. भारतीय लोकशाहीचे खरे सौंदर्य हे तिचे यश आहे. देशातील नागरिक लोकप्रतिनिधींद्वारे स्वतःचा कारभार चालवतात. निवडून आलेले प्रतिनिधी लोकांच्या हिताचे प्रतिनिधित्व करतात आणि कायदे करतात. आपली न्यायव्यवस्था स्वतंत्र आहे आणि आपली राज्यघटना सर्वोच्च आहे.''

सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवरुन केंद्र आणि न्यायपालिका यांच्यातील वाढत्या संघर्षादरम्यान रिजिजू यांनी न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी कॉलेजियम प्रणाली भारतीय राज्यघटनेच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे. तर, उपाध्यक्ष जगदीप धनखर यांनी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग कायदा (NJAC) आणि संबंधित घटनादुरुस्ती रद्द केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न केला आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांना मंजुरी देण्यास होत असलेल्या विलंबावरही सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला प्रश्न विचारला आहे.

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयCentral Governmentकेंद्र सरकार