शहरं
Join us  
Trending Stories
1
महाराष्ट्रात आजपासून आचारसंहिता? निवडणूक आयोग दुपारी ४ वाजता घोषणा करणार
2
जिओ-हॉटस्टार सबस्क्रीप्शनमध्ये मोठी वाढ करण्याची शक्यता; ₹१,४९९ प्लॅनची किंमत थेट...
3
India’s Squad For Rising Star T20 Asia Cup: वैभव सूर्यवंशीला संधी; 'या' तारखेला रंगणार भारत-पाक सामना!
4
'घराणेशाहीचे राजकारण लोकशाहीसाठी घातक', गांधी कुटुंबाचे नाव घेत शशी थरुरांचे मोठे वक्तव्य
5
चीनने पाकिस्तानसमोर मैत्रीचा हात पुढे केला! भारताविरुद्ध जाण्याचा नवा कट? काय आहे ड्रॅगनची खेळी?
6
जगातील 'या' 9 देशांकडे 12,241 अण्वस्त्रे; रशिया-अमेरिका आघाडीवर, भारताचा कितवा नंबर..?
7
दररोज पाठवायचा अश्लील मेसेज, प्रायव्हेट पार्ट व्हिडिओ; अभिनेत्रीने एकदा भेटायला बोलावले अन्...
8
आता सरकारी कार्यालयात खेटे घालण्याची गरज नाही; घरबसल्या मिळेल जीवन प्रमाणपत्र
9
Sandeep Deshpande : "खास अशिशुद्दीन यांच्यासाठी..."; भाजपा नेत्यांचा फोटो शेअर करत मनसेचं 'व्होट जिहाद'ला प्रत्युत्तर
10
MHADA Lottery: पुणेकरांसाठी सुवर्णसंधी! 'म्हाडा'च्या लॉटरीत वाकड-हिंजवडीत फक्त २८ लाखांत घर; ६० लाखांची थेट बचत!
11
त्रिपुरी पौर्णिमा २०२५: त्रिपुरी पौर्णिमेला 'या' राशींवर लक्ष्मीकृपा; व्यापारात लाभ; मालमत्ता खरेदीचे योग
12
रोहित आर्या प्रकरणावर अभिनेता आस्ताद काळेने व्यक्त केला संशय, पोस्ट करत म्हणाला...
13
आता त्यांचे मोजकेच दिवस उरलेत, या देशाच्या राष्ट्रपतींना ट्रम्प यांची उघड धमकी   
14
हवाई प्रवाशांसाठी मोठी बातमी; अतिरिक्त शुल्काशिवाय विमान तिकिटे रद्द करता येणार, कंपन्यांची मनमानी थांबणार!
15
Harmanpreet Kaur: "हरमनप्रीत कौरला कर्णधारपदाच्या ओझ्यातून मुक्त करा", माजी क्रिकेटपटूची मागणी चर्चेत!
16
कारच्या बंद दरवाजात गुदमरले जीव, ५ जणांचा मृत्यू; Tesla कारविरोधात खटला दाखल, काय आहे प्रकरण?
17
Ladki Bahin Yojana: मेसेजची रिंग वाजली? लाडकी बहीण योजनेचे आज पैसे येणार; eKYC न केलेल्या महिलांचे काय?
18
लाडकी बहीण योजना ज्यांनी राबविली, ते म्हणाले 'आम्ही कर्जात आहोत'; MSP वेळी हात वर केले, केंद्राला पत्र
19
"सांगा, ही मतचोरी आहे की व्होट जिहाद?"; भाजपाचा विरोधी पक्षांना खोचक सवाल, दिली आकडेवारी
20
शनी ग्रहाच्या चंद्राने केमिस्ट्रीला देखील फेल केले; तेल आणि पाणी...

Centre vs Collegium: 'सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यघटना हायजॅक केली', किरेन रिजिजूंनी शेअर केला माजी न्यायाधीशाचा व्हिडिओ

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 22, 2023 19:55 IST

Centre vs Collegium: कॉलेजियम प्रणालीवरुन केंद्र आणि सर्वोच्च न्यायालयातील वाद वाढतोय.

Centre vs Collegium : केंद्रीय कायदे मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) यांनी रविवारी उच्च न्यायालयाच्या एका निवृत्त न्यायाधीशांच्या विचारांचे समर्थन केले. त्या न्यायाधीशांनी म्हटले होते की, ''सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःच न्यायाधीशांच्या नियुक्तीचा निर्णय घेऊन संविधानाचे अपहरण केले आहे.'' अलीकडच्या काळात उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीप्रक्रियेवरुन सरकार आणि न्यायव्यवस्थेतील संघर्ष वाढला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश आर.एस.सोढी (निवृत्त) यांच्या मुलाखतीचा व्हिडिओ शेअर करताना, रिजिजू म्हणाले की, ''हा एका न्यायाधीशाचा आवाज आहे आणि बहुतेक लोकांचे विचारही असेच आहेत.''

मुलाखतीत सोढी काय म्हणाले?मुलाखतीत न्यायमूर्ती सोधी यांनी असेही सांगितले होते की, ''सर्वोच्च न्यायालयाला कायदे करण्याचा अधिकार नाही. संसदेला कायदे करण्याचा अधिकार आहे. तुम्ही घटना दुरुस्ती करू शकता का? केवळ संसदच घटना दुरुस्ती करू शकते. पण मला वाटते सर्वोच्च न्यायालयाने पहिल्यांदाच संविधानाचे अपहरण केले आहे. अपहरण केल्यानंतर, त्यांनी (सर्वोच्च न्यायालयाने) सांगितले की, आम्ही स्वतः न्यायाधीशांची नियुक्ती करू आणि त्यात सरकारची कोणतीही भूमिका नसेल.” 

रिजिजूंनी व्यक्त केले मतकायदा मंत्री रिजिजू म्हणाले, “खरंतर बहुतेक लोकांचे असेच विचार आहेत. असे काही लोक आहेत, जे संविधानातील तरतुदी आणि आदेशाकडे दुर्लक्ष करतात आणि स्वतःला भारतीय राज्यघटनेच्या वर मानतात. भारतीय लोकशाहीचे खरे सौंदर्य हे तिचे यश आहे. देशातील नागरिक लोकप्रतिनिधींद्वारे स्वतःचा कारभार चालवतात. निवडून आलेले प्रतिनिधी लोकांच्या हिताचे प्रतिनिधित्व करतात आणि कायदे करतात. आपली न्यायव्यवस्था स्वतंत्र आहे आणि आपली राज्यघटना सर्वोच्च आहे.''

सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवरुन केंद्र आणि न्यायपालिका यांच्यातील वाढत्या संघर्षादरम्यान रिजिजू यांनी न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी कॉलेजियम प्रणाली भारतीय राज्यघटनेच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे. तर, उपाध्यक्ष जगदीप धनखर यांनी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग कायदा (NJAC) आणि संबंधित घटनादुरुस्ती रद्द केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न केला आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांना मंजुरी देण्यास होत असलेल्या विलंबावरही सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला प्रश्न विचारला आहे.

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयCentral Governmentकेंद्र सरकार