शहरं
Join us  
Trending Stories
1
धगधगतं फ्रान्स! लाखो लोक रस्त्यावर उतरले, काही ठिकाणी दगडफेक; रेल्वे, मेट्रो, बस, शाळा बंद
2
काकासोबत असलेल्या प्रशिकवर बिबट्याची झडप, घरापासून ५० मीटरवर सापडला मृतदेह
3
रेपचा व्हिडिओ, पत्नीची आयडिया; पती विधवा महिलांसोबत बनवायचा संबंध, आरोपीचा खळबळजनक खुलासा
4
अजबच! फ्रेंड रिक्वेस्ट रिजेक्ट केल्याने तरुणी संतापली, अपहरण करून तरुणाला मारहाण केली, त्यानंतर...
5
हॉर्लिक्स, विक्स, झंडू बाम, डायपर, टुथपेस्ट... सर्वकाही स्वस्त; दिग्गज कंपन्यांनी जारी केली नवी लिस्ट
6
"एकटं वाटलं की मी सिद्धिविनायक मंदिरात जाऊन बसते...", रिंकूने सांगितलं कारण, म्हणाली...
7
Mumbai Crime: घाटकोपर रेल्वे स्थानकाबाहेर सापडला ३५ वर्षाच्या माणसाचा मृतदेह; कोणामुळे गेला जीव?
8
‘टॅरिफ’मुळे प्लास्टिक उद्योग अडचणीत; ३ वर्षांत भारतातून इतर देशांमध्ये चौपटीने निर्यात वाढविण्याचे लक्ष्य
9
गोपीचंद पडळकरांचे वादग्रस्त विधान: अजित पवारांनी टोचले कान; म्हणाले, 'भाजपची जबाबदारी फडणवीसांची'
10
"आम्ही मित्र बनलो अन्..." १९ वर्षीय मॉडलनं का उचललं टोकाचं पाऊल?; बॅगेतील चिठ्ठीमुळे उघडलं रहस्य
11
शेअर बाजाराच्या तेजीला ब्रेक; Sensex १४७ अंकांनी आपटला, निफ्टीतही घसरण; 'हे' प्रमुख स्टॉक्स घसरले
12
यूएई सामन्याआधी केलेलं नाटक पाकिस्तानच्या अंगलट, आयसीसीनं पाठवला ईमेल!
13
रुममेटशी भांडण, पोलिसांनी थेट झाडल्या गोळ्या, अमेरिकेत भारतीय इंजिनियरचा मृत्यू  
14
बँक खात्यात पैसे नाही, टेन्शन कशाला? आता करा UPI पेमेंट, पुढच्या महिन्यात पैसे भरा; 'यांनी' आणलं जबरदस्त फीचर
15
आधी गोलंदाजीवर ठोकले गेले ५ षटकार, मग वडिलांचं निधन, श्रीलंकन क्रिकेटपटूवर कोसळला दु:खाचा डोंगर   
16
Nilon's Success Journey: लोणचं खायला घालून कंपनीनं कमावले ४०० कोटी; छोट्या किचनमधून झाली सुरुवात, आज परदेशातही आहे व्यवसाय
17
'ऑपरेशन सिंदूर'मध्ये पाकिस्तानवर रात्री १.३० वाजताच स्ट्राइक का केले?; CDS चौहान यांचा खुलासा
18
फायद्याची बातमी! पेन्शनचा १००% पैसा टाका इक्विटीत; १ ऑक्टोबरपासून लागू होणार नवा नियम; पैसे कुठे आणि किती वाढत आहेत हे समजणे सोपे होणार
19
..तर महाराष्ट्रात एक नवीन 'खिचडी' पकेल! एकत्र राहण्यासाठी वरून खूपच दबाव आला तर बंडखोरीचे पेव फुटेल
20
आयफोन १७ च्या खरेदीवर ईएमआय किती येईल? जाणून घ्या बँक आणि कॅशबॅक ऑफर्स!

Centre vs Collegium: 'सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यघटना हायजॅक केली', किरेन रिजिजूंनी शेअर केला माजी न्यायाधीशाचा व्हिडिओ

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 22, 2023 19:55 IST

Centre vs Collegium: कॉलेजियम प्रणालीवरुन केंद्र आणि सर्वोच्च न्यायालयातील वाद वाढतोय.

Centre vs Collegium : केंद्रीय कायदे मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) यांनी रविवारी उच्च न्यायालयाच्या एका निवृत्त न्यायाधीशांच्या विचारांचे समर्थन केले. त्या न्यायाधीशांनी म्हटले होते की, ''सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःच न्यायाधीशांच्या नियुक्तीचा निर्णय घेऊन संविधानाचे अपहरण केले आहे.'' अलीकडच्या काळात उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीप्रक्रियेवरुन सरकार आणि न्यायव्यवस्थेतील संघर्ष वाढला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश आर.एस.सोढी (निवृत्त) यांच्या मुलाखतीचा व्हिडिओ शेअर करताना, रिजिजू म्हणाले की, ''हा एका न्यायाधीशाचा आवाज आहे आणि बहुतेक लोकांचे विचारही असेच आहेत.''

मुलाखतीत सोढी काय म्हणाले?मुलाखतीत न्यायमूर्ती सोधी यांनी असेही सांगितले होते की, ''सर्वोच्च न्यायालयाला कायदे करण्याचा अधिकार नाही. संसदेला कायदे करण्याचा अधिकार आहे. तुम्ही घटना दुरुस्ती करू शकता का? केवळ संसदच घटना दुरुस्ती करू शकते. पण मला वाटते सर्वोच्च न्यायालयाने पहिल्यांदाच संविधानाचे अपहरण केले आहे. अपहरण केल्यानंतर, त्यांनी (सर्वोच्च न्यायालयाने) सांगितले की, आम्ही स्वतः न्यायाधीशांची नियुक्ती करू आणि त्यात सरकारची कोणतीही भूमिका नसेल.” 

रिजिजूंनी व्यक्त केले मतकायदा मंत्री रिजिजू म्हणाले, “खरंतर बहुतेक लोकांचे असेच विचार आहेत. असे काही लोक आहेत, जे संविधानातील तरतुदी आणि आदेशाकडे दुर्लक्ष करतात आणि स्वतःला भारतीय राज्यघटनेच्या वर मानतात. भारतीय लोकशाहीचे खरे सौंदर्य हे तिचे यश आहे. देशातील नागरिक लोकप्रतिनिधींद्वारे स्वतःचा कारभार चालवतात. निवडून आलेले प्रतिनिधी लोकांच्या हिताचे प्रतिनिधित्व करतात आणि कायदे करतात. आपली न्यायव्यवस्था स्वतंत्र आहे आणि आपली राज्यघटना सर्वोच्च आहे.''

सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवरुन केंद्र आणि न्यायपालिका यांच्यातील वाढत्या संघर्षादरम्यान रिजिजू यांनी न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी कॉलेजियम प्रणाली भारतीय राज्यघटनेच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे. तर, उपाध्यक्ष जगदीप धनखर यांनी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग कायदा (NJAC) आणि संबंधित घटनादुरुस्ती रद्द केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न केला आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांना मंजुरी देण्यास होत असलेल्या विलंबावरही सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला प्रश्न विचारला आहे.

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयCentral Governmentकेंद्र सरकार