शहरं
Join us  
Trending Stories
1
जीवन संपवण्यापूर्वी डॉ. शिरीष वळसंगकर यांनी चार जणांना केले होते फोन, सीडीआरमधून समोर आली नवी माहिती
2
"धर्म विचारून गोळ्या घालण्याइतपत वेळ दहशतवाद्यांकडे असतो का?’’, काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांचा सवाल  
3
भारताचा मोठा निर्णय! पाकिस्तानातील १६ युट्यूब चॅनेल्सवर घातली बंदी, बघा संपूर्ण यादी
4
"तुमचे बजेट आमच्या लष्करी बजेटइतकेही नाही", ओवैसींनी पाकला सुनावलं, म्हणाले, "तुम्ही भारतापेक्षा अर्धा तास..."
5
सोलापूर बाजार समिती निवडणूक: आमदार सुभाष देशमुख गटाची विजयी सुरूवात
6
भारतासोबत युद्ध न झालेलेच बरे; युद्धाचा प्रस्ताव घेऊन गेलेल्या शाहबाज यांना नवाझ शरीफ यांचा सल्ला
7
पॅडी दादाने पाहिला सूरज चव्हाणचा 'झापूक झापुक'; कौतुक करत म्हणाले, "सुखद धक्का..."
8
भारतात कोणत्या बँकेचे क्रेडिट कार्ड सर्वाधिक लोकप्रिय?
9
आपल्याच लोकांनी विश्वासघात केला! पहलगाम हल्ल्यात १५ काश्मिरींची ओळख पटली
10
समृद्धी महामार्गावर अपघात, आयशर वाहन खांबावर आदळले! संभाजीनगरचा चालक ठार, सहकारी जखमी
11
आयपीएल २०२५ दरम्यान 'या' स्टार फलंदाजावर ४ सामन्यांची बंदी
12
"अशीच कुठूनतरी येईल गोळी किंवा फुटेल ग्रेनेड...", श्रेयस राजेची पहलगाम हल्ल्यावरील कविता चर्चेत
13
EPFO पोर्टलनं वाढवली युजर्सची डोकेदुखी; लॉग इन पासून पासबुक डाऊनलोडपर्यंत येताहेत समस्या
14
पंतगराव कदम यांच्या कन्या भारती लाड यांचे निधन; पुण्यात घेतला अखेरचा श्वास
15
"हिंदी ऑडिशन क्रॅक करता येत नाहीयेत...", आस्ताद काळेने सांगितला अनुभव; म्हणाला...
16
अजब प्रेम की गजब कहाणी! आधी लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यात अडकवलं; नंतर त्याच्यासोबत लग्न केलं
17
'माझ्या मतदारसंघात येऊन मला शहाणपणा शिकवायची गरज नाही', योगेश कदम यांनी नितेश राणेंना सुनावलं
18
AI मुळे आयटी क्षेत्रातील नोकऱ्यांना किती धोका? TCS च्या जागतिक अधिकाऱ्याने स्पष्टच सांगितलं
19
"स्वतःच लोकांना मारता, तासभर एकही सैनिक तिथे गेला नाही"; आफ्रिदीने पहलगाम हल्ल्यासाठी सैन्याला धरले जबाबदार
20
Post Office च्या कमालीच्या पाच सेव्हिंग स्कीम्स; गुंतवणूक करा, मिळेल FD पेक्षा अधिक व्याज

Centre vs Collegium: 'सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यघटना हायजॅक केली', किरेन रिजिजूंनी शेअर केला माजी न्यायाधीशाचा व्हिडिओ

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 22, 2023 19:55 IST

Centre vs Collegium: कॉलेजियम प्रणालीवरुन केंद्र आणि सर्वोच्च न्यायालयातील वाद वाढतोय.

Centre vs Collegium : केंद्रीय कायदे मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) यांनी रविवारी उच्च न्यायालयाच्या एका निवृत्त न्यायाधीशांच्या विचारांचे समर्थन केले. त्या न्यायाधीशांनी म्हटले होते की, ''सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःच न्यायाधीशांच्या नियुक्तीचा निर्णय घेऊन संविधानाचे अपहरण केले आहे.'' अलीकडच्या काळात उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीप्रक्रियेवरुन सरकार आणि न्यायव्यवस्थेतील संघर्ष वाढला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश आर.एस.सोढी (निवृत्त) यांच्या मुलाखतीचा व्हिडिओ शेअर करताना, रिजिजू म्हणाले की, ''हा एका न्यायाधीशाचा आवाज आहे आणि बहुतेक लोकांचे विचारही असेच आहेत.''

मुलाखतीत सोढी काय म्हणाले?मुलाखतीत न्यायमूर्ती सोधी यांनी असेही सांगितले होते की, ''सर्वोच्च न्यायालयाला कायदे करण्याचा अधिकार नाही. संसदेला कायदे करण्याचा अधिकार आहे. तुम्ही घटना दुरुस्ती करू शकता का? केवळ संसदच घटना दुरुस्ती करू शकते. पण मला वाटते सर्वोच्च न्यायालयाने पहिल्यांदाच संविधानाचे अपहरण केले आहे. अपहरण केल्यानंतर, त्यांनी (सर्वोच्च न्यायालयाने) सांगितले की, आम्ही स्वतः न्यायाधीशांची नियुक्ती करू आणि त्यात सरकारची कोणतीही भूमिका नसेल.” 

रिजिजूंनी व्यक्त केले मतकायदा मंत्री रिजिजू म्हणाले, “खरंतर बहुतेक लोकांचे असेच विचार आहेत. असे काही लोक आहेत, जे संविधानातील तरतुदी आणि आदेशाकडे दुर्लक्ष करतात आणि स्वतःला भारतीय राज्यघटनेच्या वर मानतात. भारतीय लोकशाहीचे खरे सौंदर्य हे तिचे यश आहे. देशातील नागरिक लोकप्रतिनिधींद्वारे स्वतःचा कारभार चालवतात. निवडून आलेले प्रतिनिधी लोकांच्या हिताचे प्रतिनिधित्व करतात आणि कायदे करतात. आपली न्यायव्यवस्था स्वतंत्र आहे आणि आपली राज्यघटना सर्वोच्च आहे.''

सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवरुन केंद्र आणि न्यायपालिका यांच्यातील वाढत्या संघर्षादरम्यान रिजिजू यांनी न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी कॉलेजियम प्रणाली भारतीय राज्यघटनेच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे. तर, उपाध्यक्ष जगदीप धनखर यांनी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग कायदा (NJAC) आणि संबंधित घटनादुरुस्ती रद्द केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न केला आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांना मंजुरी देण्यास होत असलेल्या विलंबावरही सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला प्रश्न विचारला आहे.

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयCentral Governmentकेंद्र सरकार