शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अहमदाबाद विमान अपघातातील मृतांचा आकडा वाढला; डॉक्टर, विद्यार्थी, नातेवाईकांचे मृतदेह सापडले
2
भारतीय तज्ज्ञाचा मोदी सरकारला सल्ला, इस्रायलचं उदाहरण देत सांगितलं पाकिस्तानवरील हल्ल्यादरम्यान भारताचं नेमकं कुठे चुकलं?
3
इस्रायलसाठी ढाल बनला हा मुस्लीम देश, आपल्या हवाई हद्दीत हाणून पाडले इराणी ड्रोन; किंग आहेत पैगंबर मोहम्मद यांचे वंशज
4
Mumbai Local Accident: लोकल ट्रेनमधून उतरताना फलाटाच्या फटीत अडकून प्रवाशाचा मृत्यू; घाटकोपरमधील घटना
5
एका शेअरवर ४ बोनस शेअर्स देणार 'ही' दिग्गज कंपनी; रेकॉर्ड डेट सोमवारी, तुमच्याकडे आहे का स्टॉक?
6
इराणकडून जोरदार प्रतिहल्ला, इस्राइलवर डागली शेकडो क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन, तेल अवीवमध्ये स्फोट, काही नागरिक जखमी 
7
जुन्या वादातून मित्राचा मित्राकडूनच खून; धारदार शस्त्राने केले वार, पोलिसांनी केली अटक
8
परदेशातही 'मेड इन इंडिया' चिनी फोन्सना मागणी; जाणून घ्या भारतात किती कमाई करतात चीनच्या कंपन्या?
9
एअर इंडियाच्या सर्व बोईंग ७८७ विमानांची होणार तपासणी; डीजीसीएने घेतला मोठा निर्णय
10
SIP बनवेल तुम्हाला ‘श्रीमंत’; ₹४५००,५५००, ६५०० आणि ७५०० वर किती रिटर्न; बहुतेकांना याचं गणित माहितच नाही
11
मैथिलीच्या परत येण्याकडे लागले डोळे; ती गेल्याचे कुटुंबीयांंना पटेना
12
Lalbaugcha Raja 2025: लालबागच्या राजाचा पाद्य पूजन सोहळा थाटात संपन्न! यंदा मंडळाचे ९२ वे वर्ष
13
गंभीर बाब : तीन वर्षात विमानांमध्ये १४०० पेक्षा अधिक बिघाड, ‘एअर इंडिया’तील फॉल्ट्सच्या संख्येत सातत्याने वाढ
14
पावसाचे कमबॅक होऊनही मुंबईकरांचा उकाडा कायम, रायगड आणि रत्नागिरीला आज रेड अलर्ट
15
नागपुरात ८ हजार कोटींचा हेलिकॉप्टर निर्मिती प्रकल्प, मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत मॅक्स एरोस्पेसशी करार
16
कशी होणार हवाई प्रवाशांची सुरक्षा? ‘स्टाफ’वर कामाचा मोठा ताण; ‘डीजीसीए’त ४८% पदे रिक्त
17
लिव्हर ट्यूमर सर्जरीनंतर दीपिका कक्करला डिस्चार्ज, म्हणाली- "११ दिवस हॉस्पिटलमध्ये राहिल्यानंतर..."
18
अपघातानंतर विमान उद्योगावर आले संकटाचे ढग; प्रवासी घटण्याची भीती
19
आजचे राशीभविष्य : १४ जून २०२५; कार्यालयीन कामासाठी प्रवास घडेल, व्यापारात फायदा होईल
20
पालकमंत्री बावनकुळेंची मध्यस्थी, बच्चू कडू मात्र उपोषणावर ठाम

Centre vs Collegium: 'सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यघटना हायजॅक केली', किरेन रिजिजूंनी शेअर केला माजी न्यायाधीशाचा व्हिडिओ

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 22, 2023 19:55 IST

Centre vs Collegium: कॉलेजियम प्रणालीवरुन केंद्र आणि सर्वोच्च न्यायालयातील वाद वाढतोय.

Centre vs Collegium : केंद्रीय कायदे मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) यांनी रविवारी उच्च न्यायालयाच्या एका निवृत्त न्यायाधीशांच्या विचारांचे समर्थन केले. त्या न्यायाधीशांनी म्हटले होते की, ''सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःच न्यायाधीशांच्या नियुक्तीचा निर्णय घेऊन संविधानाचे अपहरण केले आहे.'' अलीकडच्या काळात उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीप्रक्रियेवरुन सरकार आणि न्यायव्यवस्थेतील संघर्ष वाढला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश आर.एस.सोढी (निवृत्त) यांच्या मुलाखतीचा व्हिडिओ शेअर करताना, रिजिजू म्हणाले की, ''हा एका न्यायाधीशाचा आवाज आहे आणि बहुतेक लोकांचे विचारही असेच आहेत.''

मुलाखतीत सोढी काय म्हणाले?मुलाखतीत न्यायमूर्ती सोधी यांनी असेही सांगितले होते की, ''सर्वोच्च न्यायालयाला कायदे करण्याचा अधिकार नाही. संसदेला कायदे करण्याचा अधिकार आहे. तुम्ही घटना दुरुस्ती करू शकता का? केवळ संसदच घटना दुरुस्ती करू शकते. पण मला वाटते सर्वोच्च न्यायालयाने पहिल्यांदाच संविधानाचे अपहरण केले आहे. अपहरण केल्यानंतर, त्यांनी (सर्वोच्च न्यायालयाने) सांगितले की, आम्ही स्वतः न्यायाधीशांची नियुक्ती करू आणि त्यात सरकारची कोणतीही भूमिका नसेल.” 

रिजिजूंनी व्यक्त केले मतकायदा मंत्री रिजिजू म्हणाले, “खरंतर बहुतेक लोकांचे असेच विचार आहेत. असे काही लोक आहेत, जे संविधानातील तरतुदी आणि आदेशाकडे दुर्लक्ष करतात आणि स्वतःला भारतीय राज्यघटनेच्या वर मानतात. भारतीय लोकशाहीचे खरे सौंदर्य हे तिचे यश आहे. देशातील नागरिक लोकप्रतिनिधींद्वारे स्वतःचा कारभार चालवतात. निवडून आलेले प्रतिनिधी लोकांच्या हिताचे प्रतिनिधित्व करतात आणि कायदे करतात. आपली न्यायव्यवस्था स्वतंत्र आहे आणि आपली राज्यघटना सर्वोच्च आहे.''

सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवरुन केंद्र आणि न्यायपालिका यांच्यातील वाढत्या संघर्षादरम्यान रिजिजू यांनी न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी कॉलेजियम प्रणाली भारतीय राज्यघटनेच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे. तर, उपाध्यक्ष जगदीप धनखर यांनी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग कायदा (NJAC) आणि संबंधित घटनादुरुस्ती रद्द केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न केला आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांना मंजुरी देण्यास होत असलेल्या विलंबावरही सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला प्रश्न विचारला आहे.

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयCentral Governmentकेंद्र सरकार