नवी दिल्ली - केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहा यांनी रविवारी देशातील सहा राज्यांमधील मुख्यमंत्री आणि इतर चार राज्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत नक्षलवादाच्या समस्येबाबत आज हायलेव्हल मिटिंग घेतली. या बैठकीमध्ये या राज्यांचे मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालक (डीजीपी) हेसुद्धा उपस्थित होते. अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सुमारे तीन तास चाललेल्या या बैठकीमध्ये नक्षलवाद्यांविरोधातील अभियान तीव्र करण्यासह त्यांना मिळणारी आर्थिक मदत रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्याच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली. (Center prepares strategy to deal with Naxalism, Amit Shah holds important meeting with 10 states)
सूत्रांनी सांगितले की, या बैठकीमध्ये बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार ओदिशाचे मुख्यमेत्री नवीन पटनाईक, तेलंगाणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी भाग घेतला होता. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री वाय. एस. जगनमोहन रेड्डी केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजय बैठकीत सहभागी झाले नाही. मात्र या चार राज्यांचे प्रतिनिधित्व तेथील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केले.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार देशामध्ये नक्षली हिंसाचारामध्ये खूप घट झाली आहे. तसेच हा धोका आता सुमारे ४५ जिल्ह्यांमध्ये आहे. मात्र देशातील एकूण ९० जिल्ह्यांना नक्षल प्रभावित मानण्यात येत आहे. तसेच हे मंत्रालयाच्या सुरक्षेसंबंधी व्यय योजनेच्या अंतर्गत येतात.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार नक्षलवाद्यांविरोधात अभियान वेगात चालवणे, सुरक्षेच्या कमतरतेला भरणे, उग्रवाद्यांच्या आर्थिक प्रवाहाला रोखणे आणि ईडी, एनआयए आणि राज्य पोलिसांच्या कारवाईबाबत या बैठकीत चर्चा झाली. तसेच या बैठकीत खटल्यांचे व्यवस्थापन, मुख्य माओवादी संघटनांवर कारवाई, राज्यांदरम्यान समन्वय, राज्यांच्या गुप्त शाखा आणि राज्यांच्या विशेष सुरक्षा बलांच्या क्षमतेची निर्मिती, सक्षम पोलीस ठाण्यांची निर्मिती अशा मुद्द्यांवरही चर्चा झाली.