लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली :सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशातील ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण रद्द केल्यानंतर तसेच कर्नाटक व उत्तर प्रदेशच्या बाबतीतही घडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारसर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका सादर करून सर्वच राज्यांतील ओबीसी आरक्षण कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारने म्हटले आहे की. तसा प्रयत्न सर्वांनी मिळून करायला हवा, मात्र ओबीसी आरक्षणासाठी सर्वच राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेले नियम व अटी यांचे पालन करायला हवे. केंद्रीय सामाजिक मंत्रालयाने म्हटले आहे की, स्थानिक स्वराज्य संस्था व महापालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षण कायम राहावे, यासाठी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करण्याच्या विचारात आहोत. कायदा मंत्रालय तसेच संबंधित अन्य खात्यांशी चर्चेची प्रक्रिया आम्ही सुरूही केली आहे.
महाराष्ट्र व मध्य प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ओबीसींसाठीचे २७ टक्के आरक्षण न्यायालयाने रद्दबातल ठरविले आहे. त्यानुसार महाराष्ट्राने ओबीसींसाठीच्या राखीव जागा रद्द केल्या आणि त्या सर्वसाधारण प्रवर्गात टाकल्या. मध्य प्रदेश निवडणूक आयोगानेही याच निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षण रद्द झालेल्या वॉर्डांमध्ये १८ जानेवारी रोजी मतदान होणार आहे. कर्नाटक, उत्तर प्रदेशात ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्यास भाजपची अडचण होईल. त्यामुळेच केंद्र सरकार त्यातून मार्ग काढू पाहत आहे.
डेटा मिळाला असता तर...
ओबीसी आरक्षण कायम राहावे, यासाठी महाराष्ट्र प्रयत्न करीत होते. केंद्राकडून इंपिरिकल डेटा मिळवण्यासाठीही महाराष्ट्राने न्यायालयात धाव घेतली होती. पण तो जनगणनेचा डेटा नाही आणि त्यात त्रुटी आहेत, अशी भूमिका केंद्राने घेतली. त्यामुळे मागासवर्गीयांसंबंधीची माहिती राज्याला मिळू शकली नाही. ती मिळाली असती तर ओबीसी आरक्षणातील अडथळे दूर झाले असते, असे महाराष्ट्रातील शिवसेनेच्या नेत्याने सांगितले.