नवी दिल्लीः लष्करी कारवाईत मारल्या गेलेल्या दहशतवाद्यांच्या मोठमोठ्या अंत्ययात्रा काढायच्या आणि काश्मिरातील तरुणांच्या मनात भारतद्वेषाचं विष पेरायचं, ही दहशतवादी संघटनांची चाल ओळखून केंद्र सरकार आणि भारतीय लष्कराचे बडे अधिकारी एक मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहेत. चकमकीत ठार झालेल्या दहशतवाद्यांचे मृतदेह त्यांच्या कुटुंबीयांना देण्याची परंपरा थांबवण्याचा विचार सरकार करतंय. या दहशतवाद्यांचे मृतदेह अज्ञात ठिकाणी दफन केले जातील आणि पुढचा धोका टळू शकेल.
काश्मीर खोऱ्यात लष्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिज्बूल मुजाहिदीन आणि अल बद्र या दहशतवादी संघटना सक्रिय आहेत. काश्मिरातील तरुणांना भारताविरुद्ध चिथावणी द्यायची आणि आपल्यासोबत घ्यायचं, हे काम करणारे बरेच हस्तक खोऱ्यात फिरत असतात. लष्करी कारवाईत दहशतवादी मारला जातो, तेव्हा त्यांना आयतीच संधी मिळते. कारण, या दहशतवाद्याचा मृतदेह त्याच्या कुटुंबीयांकडे सोपवला जातो आणि मग अंत्ययात्रेत (जनाजा) हे हस्तक तरुणांचं 'ब्रेनवॉश' सुरू करतात. या अंत्ययात्रांचे व्हिडीओ आणि तरुणांची माथी भडकवणारे मेसेज सोशल मीडियावर फिरवले जातात. परिणामी, 'ऑपरेशन ऑल-आउट'मुळे एकीकडे दहशतवादी मारले जातात, पण दुसरीकडे नवी फळी तयारही होते.
दहशतवाद्यांची ही 'भरती मोहीम' रोखण्यासाठीही लष्कर प्रयत्नशील आहे आणि त्याचाच एक भाग म्हणून, दहशतवाद्यांचे मृतदेह कुटुंबीयांकडे न सोपवण्याचा विचार सुरू आहे.
2018 मध्ये विविध दहशतवादी संघटनांमध्ये सहभागी झालेल्या काश्मिरी तरुणांची संख्या 80 इतकी आहे. 2017 मध्ये 126 जण दहशतवाद्यांच्या गळाला लागले होते. 2014 पासून लष्कराने दहशतवाद्यांविरोधातील मोहीम तीव्र केलीय आणि सोशल मीडियाचं प्रस्थही वाढलंय. या घडामोडी दहशतवादी संघटनांच्या पथ्यावरच पडल्यात. त्यामुळे आता, सरकारचं नवं पाऊल त्यांना झटका देऊ शकेल का, हे पाहावं लागेल.