लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत सनदी लेखापाल (चार्टर्ड अकाउंटंट - सीए), कंपनी सचिव आणि खर्च लेखापाल (कॉस्ट अकाउंटंट) यांना अहवाल देणारी संस्था (रिपोर्टिंग इन्स्टिट्यूट) म्हणून समाविष्ट करण्याच्या तरतुदीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर दिल्लीउच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची भूमिका मागवली आहे.
सरन्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने व्यवसायाने चार्टर्ड अकाउंटंट (सीए) रजत मोहन यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर केंद्राची भूमिका मांडण्यासाठी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा यांना वेळ दिला.४ ऑक्टोबर रोजी पुढील सुनावणीसाठी प्रकरण निश्चित करताना, न्यायालयाने नमूद केले की, याचिकाकर्ता या टप्प्यावर मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए)अंतर्गत या व्यावसायिकांवर लादलेल्या जबाबदारींशी संबंधित काही तरतुदींच्या वैधतेला आव्हान देत नाही.
खंडपीठाने नमूद केले की, सीए हे अकाउंटन्सीच्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ आहेत आणि देखरेखीसाठी ही व्यवस्था केवळ निर्दिष्ट व्यवहारसंदर्भात केली गेली आहे. याचिकाकर्त्याला नवीन प्रणालीतील समस्या निदर्शनास आणण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. या खंडपीठात न्यायमूर्ती संजीव नरुला यांचाही समावेश होता. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल शर्मा यांनी याचिकेवर नोटीस न बजावण्याची विनंती केली, परंतु ती मान्य झाली नाही.
सीएंचे पोलिसीकरण, वकिलाचा युक्तिवाद
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने उपस्थित ज्येष्ठ वकील त्रिदीप पाइस यांनी युक्तिवाद केला की, हा समावेश अस्पष्ट आणि व्यक्तिनिष्ठ आधारावर व्यावसायिकांचे पाेलिसीकरण करत आहे, जे ग्राहक आणि त्यांच्यातील विश्वासार्ह नातेसंबंधाचे उल्लंघन करते. ग्राहकाविरुद्ध कोणताही फौजदारी खटला नसतानाही सीएंवर मोठी जबाबदारी टाकण्यात आली आहे, याकडे पाइस यांनी लक्ष वेधले. “माझ्यावर पीएमएलएअंतर्गत कारवाई होऊ शकते... तुम्ही तुमच्याच क्लायंटची चौकशी करत आहात, असे ते म्हणाले.