नवी दिल्ली : इस्रो हेरगिरी प्रकरणात अंतराळ शास्त्रज्ञ नम्बी नारायण यांना गोवल्याप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशावरून केरळच्या माजी पोलिस अधिकाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर दाखल केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १५ एप्रिल रोजी आदेश दिला होता की, १९९४ मधील इस्रोशी संबंधित हेरगिरी प्रकरणात पोलीस अधिकाऱ्यांच्या चुकीच्या भूमिकेसंदर्भातील उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल सीबीआयला देण्यात यावा. सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला यापूर्वीच अधिक चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते.
पाकिस्तानला विकण्यासाठी इस्रोच्या रॉकेट इंजिनचे गोपनीय आरेखन मिळविल्याच्या आरोपावरून मालदीवच्या नागरिक रशिदाला तिरुवनंतपूरमधून अटक केली होती. त्यानंतर केरळ पोलिसांनी ऑक्टोबर १९९४ मध्ये दोन गुन्हे नोंदविले होते. भारतीय अंतराळ संस्थेच्या (इस्रो) क्रायोजेनिक प्रकल्पाचे तत्कालीन संचालक नम्बी नारायण यांना इस्रोचे तत्कालीन उपसंचालक डी. शशिकुमारन आणि फौजिया हसन (रशिदाची मैत्रीण) यांच्यासमवेत अटक करण्यात आली होती. सीबीआयला चौकशीत आरोप खोटे असल्याचे आढळले होते. सीबीआयने एफआयआरमधील आरोपींची नावे आणि आरोपांबाबत बोलणे टाळले; परंतु, सूत्रांनुसार केरळ पोलिस दलाच्या अनेक माजी अधिकाऱ्यांची नावे आहेत. इस्रोच्या माजी शास्त्रज्ञाविरुद्ध पोलीस कारवाई मानसिक छळ असल्याचे स्पष्ट करून सर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबर २०१८ मध्ये म्हटले होते की, त्यांना ताब्यात घेतल्याने त्यांचे स्वातंत्र्य आणि प्रतिष्ठा या मूळ मानवी हक्कांवर गदा आणली गेली. पूर्वी प्रशंसनीय कामगिरी करून त्यांना शंकास्पद तिरस्काराला सामोरे जावे लागले. केरळचे माजी पोलीस महासंचालक एस. मॅथ्यूज आणि अन्य दोन निवृत्त अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याची गरज नाही, असा निर्णय केरळ उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्याविरुद्ध नारायण हे सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. केरळ पोलिसांनी कुभांड रचले. जे तंत्रशास्त्र विकण्यासाठी चोरले, ते त्यावेळी अस्तित्वात नव्हते, असा दावा नारायण यांनी कोर्टात केला होता.