डॉ. खुशालचंद बाहेती, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : रुपये २०,००० पेक्षा जास्त रोखीत दिलेल्या रकमेच्या बदल्यात घेतलेले चेक ‘कायद्याने अमलात आणता येण्याजोगे कर्ज’ मानले जाणार नाही, असे केरळ हायकोर्टाने म्हटले आहे. या निर्णयाचा फटका रोखीने बेकायदा खाजगी सावकारी करणाऱ्यांना बसेल.
शाइन वर्गीस यांनी पी.सी. हारी यांना रुपये ९ लाखांची रक्कम रोखीने दिली आणि त्या बदल्यात चेक घेतले; परंतु खात्यात अपुरी रक्कम असल्यामुळे चेक वटले नाहीत. वर्गीस यांनी २०१३ मध्ये चेक बाउन्सप्रकरणी कलम १३८, नेगोशिएबल ॲक्टप्रमाणे खटला दाखल केला. मॅजिस्ट्रेट न्यायालयाने हारी यांना दोषी ठरविले. हायकोर्टात हारी यांच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला, ही रोखीची व्यवहार पद्धत कलम २६९ एसएस आयकर कायद्याचा भंग आहे. त्यामुळे हा व्यवहारच बेकायदेशीर असून, याला कायदेशीर कर्ज गृहीत धरता येत नाही.
हायकोर्टाचे निरीक्षण
जर कोणी २०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रोखीने दिले असतील आणि त्या बदल्यात दिलेला चेक बाउन्स झाला, तर अशा व्यवहारात रोख रक्कम देणाऱ्याची जबाबदारी राहील. हे व्यवहार बेकायदाच ठरतील आणि अशा बेकायदेशीर व्यवहारांसाठी फौजदारी न्यायालयांचे दरवाजे बंद राहतील. जेव्हा भारत सरकार देशातील नागरिकांकडून पूर्णपणे डिजिटल व्यवहार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवते, त्यावेळी न्यायालय रोखीच्या व्यवहारांकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही आणि त्यांना कायदेशीर मान्यता देऊ शकत नाही. - न्यायमूर्ती पी.व्ही. कुन्हिकृष्णन