जम्मू : भाजपा जम्मू-काश्मीरचे भारतात सहभागी होण्याचा करार 370 कलम रद्द करू पाहत आहे. मात्र, असे झाल्यास भारतासोबतचे संबंध कायमचे संपुष्टात येतील आणि भारताला पुन्हा वाटाघाटी कराव्या लागतील. नवीन अटींवर. हे मुस्लिम बहुल राज्य आहे, तुम्हाला त्याचाबरोबर राहायचे नाहीय का? असा इशारा जम्मू-काश्मिरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांनी दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानं 2018 मध्ये जम्मू-काश्मीरमधल्या 370 कलमावर महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू असलेलं कलम 370 हे तात्पुरत्या स्वरूपाचे नाही. त्यामुळेच जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा आहे, असे त्यावेळी म्हटले होते.
कलम 370 मध्ये काय आहेत तरतुदी?कलम 370 लागू झाल्यामुळे जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा असून, हे राज्य विशेष स्वायत्तता राज्य आहे. कलम 370 मधील तरतुदीअंतर्गत संसदेला जम्मू-काश्मीरसाठी फक्त संरक्षण, विदेश आणि दळणवळणाशी संबंधित प्रकरणांमध्येच कायदा बनवण्याचा अधिकार आहे. इतर कायदे लागू करण्यासाठी त्यांना जम्मू-काश्मीर सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. या विशेष अधिकारामुळे राष्ट्रपतींना राज्याची घटना बरखास्त करण्याचा अधिकार नाही. कलम 370 मुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये 1976चा शहरी भूमी कायदा लागू होत नाही. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरचा रहिवासी नसणारा व्यक्ती जम्मू-काश्मीरमध्ये जमीन खरेदी करू शकत नाही. एवढेच नाही तर ज्या महिलेने इतर राज्यातील मुलाशी लग्न केले असेल, तोसुद्धा येथे जमीन खरेदी करू शकत नाही. याशिवाय ज्यामध्ये देशात आर्थिक आणीबाणी लावण्याची तरतूद आहे ते कलमही जम्मू-काश्मीरवर लागू होत नाही. भारतातील सर्व राज्यांमध्ये लागू होणारे कायदेसुद्धा या राज्यात लागू होऊ शकत नाहीत. जम्मू-काश्मीर विधानसभेचा कार्यकाळ 6 वर्षांचा असतो. तसेच इतर राज्यांमध्ये हा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो. कलम 370 द्वारे करण्यात आलेली ही विशेष तरतूद आहे. पाकिस्तानने 26 ऑक्टोबर 1947 रोजी काश्मीरवर हल्ला केला होता. त्यानंतर राजा हरिसिंह यांनी भारताला मदत मागितली होती आणि त्यानंतर कलम 370 अस्तित्वात आले. 50 दशकाच्या सुरुवातीपासून भाजप पक्ष कलम 370 च्या उपयुक्ततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आला आहे.