नवी दिल्ली - गेल्या अनेक दिवसांपासून महाराष्ट्रातील १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. मागील सुनावणीत कोर्टाने दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकला होता. त्यानंतर आज पुन्हा सुप्रीम कोर्टात याबाबत सुनावणी घेण्यात आली. शिवसेनेकडून कपिल सिब्बल यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने या प्रकरणांची सुनावणी केली. राज्यपालांच्या बाजूने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला. एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने हरिश साळवे युक्तिवाद करत होते.
नेमकं कोर्टात काय घडलं?
हरिश साळवे - पक्षांतरबंदी कायदा हा लोकशाहीच्या आत्म्याला धरून नाही. कपिल सिब्बल यांनी दिलेले दाखले साफ चुकीचे आहे. बहुमत गमावलेल्या नेत्यांसाठी पक्षांतरबंदी कायदा शस्त्र नव्हे.
साळवे - शिवसेनेतून कुणीही बाहेर पडली नाही. पक्षात फूट असेल तर बैठक बोलावली कशी? मी शिवसेनेचा आहे. माझे मुख्यमंत्री मला भेटण्यास नकार देतात. मी तथ्यांचा वाद घालत नाही, मला मुख्यमंत्री बदल हवा आहे. ते पक्षविरोधी नाही, ते पक्षांतर्गत आहे. पक्षात २ गट पडू शकत नाही का?
साळवे - निवडणूक आयोगासमोर अपात्रतेबाबत काय चालले आहे, याची सांगड घालू नये. अपात्रतेशी निवडणूक आयोगाचा काही संबंध नाही. आम्ही एकाच पक्षाचे परंतु नेता कोण यावर प्रश्न आहे. १९६९ मध्ये काँग्रेसमध्ये अशाचप्रकारे दोन गट पडले होते. ज्यांनी राजकीय पक्षाचे सदस्यत्व सोडले आहे त्यांनाच पक्षांतर विरोधी कायदा लागू होईल.
साळवे - मी पक्षाचा सदस्य असल्याने नेतृत्वात बदल व्हायला हवा, असे ठासून सांगत आहे.
सरन्यायाधीश - तुम्ही निवडणूक आयोगाकडे जाण्याचा उद्देश काय आहे?
साळवे - मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्यानंतर राजकीय घडामोडी सुरू आहेत. बीएमसी निवडणूक जवळ आली आहे. चिन्ह कोणाला मिळावे? यासाठी निवडणूक आयोगाकडे जावं लागलं.
सरन्यायाधीश - नेता तुम्हाला भेटत नाही म्हणून तुम्ही नवीन पक्ष काढू शकता का?
साळवे : आम्ही एकाच पक्षातच आहे.
सरन्यायाधीश : तुम्ही कोण आहात?
साळवे - पक्षात मतभेद असणारा मी सदस्य आहे.
साळवे - मी पक्षाचे सदस्यत्व सोडले आहे का? सिब्बल यांच्या मते, बैठकीला गैरहजर राहिलो म्हणून पक्ष सोडला तर असं होत नाही. आम्ही पक्षाचा त्याग केला नाही. बैठकीला आलो नाही म्हणजे पक्ष सोडला असं कुठेही म्हटलं नाही.
सरन्यायाधीश - कोर्टात प्रथम कोण आले?
साळवे - उपाध्यक्षांनी त्यांच्याविरुद्धची नोटीस प्रलंबित असल्याने अपात्रतेची नोटीस बजावली तेव्हा आम्ही न्यायालयात आलो. आम्ही नबाम रेबिया निर्णयाचा हवाला दिला. भारतात अध्यक्षांवर नेहमीच प्रश्न उपस्थित केला जातो.
कोर्ट - कोर्टाने आधी तुम्हाला १० दिवसांची वेळ दिली होती.
साळवे - कोर्टाने दिलेल्या १० दिवसांच्या वेळेचा आम्हाला फायदा झाला असं मी म्हणत नाही.
कोर्ट - राज्यपालांनी बोलावलेल्या अधिवेशनावर अनेक प्रश्न आहेत.
कौल(शिंदे गटाचे वकील) - आम्ही इथे आलो त्यामागे धमकीचा गंभीर मुद्दा होता. येथे संरक्षण देण्यात आले.
सरन्यायाधीश - नबाम रेबिया हा २०१६ चा निर्णय होता. कर्नाटकच्या निकालात आम्ही त्याचा विचार केला आणि आधी उच्च न्यायालयाकडे जावे लागेल असे सांगितले.
साळवे - अध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव असल्याने आम्ही सुप्रीम कोर्टात आलो.
कौल - आम्हाला धोका असल्याने आम्ही हायकोर्टाऐवजी सुप्रीम कोर्टात आलो.
सरन्यायाधीश - स्पीकरसमोर अपात्रतेची याचिका दाखल केली त्यानंतर काही जणांनी स्पीकरविरोधात अविश्वास दाखल केला तर स्पीकर निर्णय घेऊ शकतात?
साळवे - अरुणाचल प्रदेशचा दाखला कोर्टासमोर सादर केला. आमचा युक्तिवाद साधा आहे आम्ही पक्षाचे सदस्यत्व सोडलेले नाही. कुठलीही फूट अथवा विलीनीकरणाचा वाद घालत नाही. आम्ही पक्ष सोडला असेल तर अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते.