ॲड. कांतीलाल तातेड, अर्थशास्त्राचे अभ्यासक
राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेश या राज्य सरकारांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी निवृत्ती वेतन योजना राबविणार असल्याचे केंद्र सरकारला कळविले आहे. तर महाराष्ट्र सरकारने १ नोव्हेंबर २००५ पासून नियुक्त झालेल्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांसाठी सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय एक मार्च २०२४ रोजी विधानसभेत जाहीर केला आहे. याच दरम्यान जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास राज्याच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक बोजा पडेल, अशी भीती रिझर्व्ह बँकेच्या बुलेटीनमध्ये व्यक्त करण्यात आली आहे. समजा सर्व राज्यांनी जुनी निवृत्ती वेतन योजना पुन्हा लागू केली तर त्याचा एकत्रित आर्थिक भार हा राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना लागू केल्यामुळे पडणाऱ्या भारापेक्षा ४.५ पट जास्त असेल. जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेंतर्गत असणारे सर्व सरकारी कर्मचारी २०४०च्या सुरुवातीपर्यंत निवृत्त होतील, त्यामुळे ही योजना लागू केल्यास ती या कर्मचाऱ्यांसाठी किमान २०६०पर्यंत लागू करावी लागेल.
त्यामुळे सन २०६० पर्यंत जीडीपीच्या ०.९ टक्के आर्थिक भार दरवर्षी सरकारवर पडेल. आर्थिक भार कमी करण्याच्या नावाखाली सेवानिवृत्तीनंतर दहा अथवा पंधरा वर्षेच निवृत्ती वेतन, महागाई भत्ता कमी दराने अथवा अजिबात न देणे आदी प्रस्तावांची अंमलबजावणी तर सरकार करील का, अशी भीती जुन्या निवृत्ती वेतनधारकांच्या मनात आहे. जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेनुसार निवृत्तीपूर्वीच्या दहा महिन्यांच्या मूळ पगाराच्या सरासरीच्या ५० टक्के मूळ निवृत्ती वेतन, त्यावर चालू दराने महागाई भत्ता मिळतो. राज्य व केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधीपोटी कपात झालेली रक्कम व्याजासह मिळते.
नव्या राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेनुसार सरकार कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून दरमहा मूळ पगार व महागाई भत्त्याच्या दहा टक्के रक्कम कपात करते. दरमहा १४ टक्के वर्गणी निवृत्ती वेतनासाठी जमा करते. या रकमेचे व्यवस्थापन खासगी निधी व्यवस्थापक करतात. सेवानिवृत्त होताना मिळणाऱ्या रकमेपैकी किमान ४० टक्के रक्कम मान्यताप्राप्त विमाकंपन्यांच्या निवृत्ती वेतन योजनेमध्ये गुंतविणे सक्तीचे असते. त्यावर दरमहा जी रक्कम मिळते, ती म्हणजे निवृत्ती वेतन होय. यात कर्मचाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधीपोटी कोणतीही रक्कम मिळत नाही. निवृत्ती वेतन किती मिळणार, हे निश्चित नसते. सरकारी तिजोरीवरचा बोजा कमी करण्यासाठी सदरची योजना सक्तीने राबविली जात आहे.
सरकारला जुनी निवृत्ती योजना खरोखरच आर्थिकदृष्ट्या परवडत नाही, असे खरेच आहे का? सरकार दरवर्षी अर्थसंकल्पात तरतूद करून कन्सोलिडेटेड फंडातून कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतन देते. त्यांनी त्याऐवजी केवळ सरकारच्या हिश्शाची रक्कम जरी दरमहा पेन्शन फंडामध्ये जमा केली तरी अतिरिक्त आर्थिक बोजा सहन न करता सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करणे शक्य आहे.
उदा. मूळ योजनेप्रमाणे जर सरकारने त्यांच्या हिश्शाचे पहिल्या वर्षाचे समजा दहा हजार रुपये १२ टक्के चक्रवाढ व्याजाने गुंतविले तर केवळ त्या दहा हजार रुपयांचे ३६ वर्षांत ६.४० लाख रुपये होतात व कर्मचाऱ्याला त्या रकमेवर मिळणाऱ्या व्याजातून दरमहा ६,४०० रुपये निवृत्ती वेतन मिळू शकते. याप्रमाणे ३६ वर्षांत व्याजासह जमा होणाऱ्या एकूण सर्व रकमेचा विचार केला तर दरमहा पगाराच्या ५० टक्क्यांपेक्षाही जास्त रक्कम निवृत्ती वेतन म्हणून मिळू शकते. (सध्याच्या कमी व्याजदराचा विचार केला तरी किमान ५० टक्के निवृत्ती वेतन देणे शक्य आहे.)
वेतनवाढ, महागाई भत्त्यातील वाढ तसेच आयुर्मानात झालेली वाढ व व्याजदर मोठ्या प्रमाणात कमी झालेले असतानाही बँका, आयुर्विमा महामंडळ केवळ व्यवस्थापनाच्या वाट्याची वर्गणी निवृत्ती वेतन निधीत (फंड) जमा करून त्या निधीतून गेल्या ३० वर्षांपासून कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतन देत आहेत. मग सरकारला हे का शक्य नाही? वेतन व महागाई भत्त्यात वाढ झाली तर त्याप्रमाणे व्यवस्थापनाच्या वर्गणीत वाढ होते. तसेच आयुर्मानात जरी वाढ झाली तरी निवृत्ती वेतन निधीत त्यापेक्षाही अधिक वेगाने वाढ होत असते.
उदा. वरील उदाहरणात ३६ वर्षांत ६.४० लाख रुपये होतात, तर त्याच्या पुढील सहा वर्षांत ती रक्कम १२.८० लाख व त्यापुढील सहा वर्षांत २५.६० लाख रुपये होतात. त्यामुळे ५० टक्के दरानेच नव्हे तर काही वर्षांनंतर १०० टक्के दरानेदेखील निवृत्ती वेतन देणे शक्य आहे. म्हणूनच सहाव्या वेतन आयोगाने निवृत्ती वेतनात टप्प्याटप्प्याने १०० टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याची शिफारस केली होती. त्यामुळे केंद्र सरकार तसेच इतर राज्यांनी राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेत जमा असलेली सर्व रक्कम जुन्या निवृत्ती वेतन निधीत जमा करून त्यातून जुनी निवृत्ती वेतन योजना राबविणे आवश्यक आहे; पण सरकार हे करेल का, हा खरा प्रश्न आहे. kantilaltated@gmail.com