West Bengal OBC Certificate : कोलकाता उच्च न्यायालयाने बुधवारी (22 मे) पश्चिम बंगालच्या ममता सरकारला मोठा दणका दिला. राज्यात 2010 पासून जारी करण्यात आलेली सर्व OBC प्रमाणपत्रे न्यायालयाने बुधवारी रद्द केली. यामुळे आता सुमारे 5 लाख ओबीसी प्रमाणपत्रे रद्द होणार आहेत. यापुढे नोकरीच्या अर्जातही हे ओबीसी प्रमाणपत्र स्वीकारले जाणार नाही. न्यायालयाने निर्देश दिले की, पश्चिम बंगाल मागासवर्ग आयोग 1993 च्या कायद्याच्या आधारे राज्यात ओबीसींची नवीन यादी तयार करेल.
उच्च न्यायालयाने आदेशात काय म्हटले?कलकत्ता उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती तपब्रत चक्रवर्ती आणि न्यायमूर्ती राजशेखर मंथा यांच्या खंडपीठाने एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना बुधवारी हा निर्णय दिला. या जनहित याचिकामध्ये ओबीसी प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. या प्रकरणात न्यायालयाने निर्देश दिले आणि सांगितले की, 1993 च्या कायद्यांतर्गत स्थापन केलेल्या पश्चिम बंगाल मागास आयोगाने निर्धारित केलेल्या प्रक्रियेनुसारच ओबीसी प्रमाणपत्रे तयार केली जावीत. तसेच, या आदेशाचा आधीपासून सरकारी नोकऱ्यांमध्ये असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीवर परिणाम होणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, हायकोर्टाच्या निर्णयावर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ओबीसी आरक्षणाबाबत उच्च न्यायालयाचा आदेश आपण मानणार नसल्याचे त्यांनी म्हटले. मुख्यमंत्री म्हणाल्या, "मी ऐकले की, एका न्यायाधीशाने ओबीसी आरक्षण रद्द करण्याचा आदेश दिला आहे. या निर्णयामुळे संविधानाला धोका पोहचेल. भाजप त्यांची कामे एजन्सींमार्फत करून घेत आहे. पण, मला न्यायालयाचा आदेश मान्य नाही. हा देशाला कलंकित करणारा निर्णय आहे. ओबीसी आरक्षण लागू करण्यापूर्वी सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्यामुळे ओबीसी आरक्षण कायम राहील", असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
तुष्टीकरणाच्या राजकारणाला धक्का - भाजपदुसरीकडे, हायकोर्टाच्या निर्णयावर भाजप नेते अमित मालवीय यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर पोस्ट करुन प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, "ममता बॅनर्जींच्या तुष्टीकरणाच्या राजकारणाला आणखी एक धक्का बसला. कोलकाता उच्च न्यायालयाने मुस्लिमांचे ओबीसी आरक्षण संपुष्टात आणले. यासोबतच हायकोर्टाने 2010 ते 2024 दरम्यान दिलेली सर्व ओबीसी प्रमाणपत्रेही रद्द केली आहेत."