नवी दिल्ली - राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३७० अन्वये जम्मू-काश्मीरला असलेला विशेष दर्जा रद्द करणे आणि या राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्याच्या प्रस्तावांना गेल्या सोमवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अवघ्या सात मिनिटांत मंजुरी मिळाली, असे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.सूत्रांनी सांगितले की, गृहमंत्री अमित शहा यांनी बैठकीत हा विषय मांडताच सर्व मंत्र्यांनी बाके वाजवून व टाळ्यांच्या गजरात त्याचे स्वागत केले. ज्यांनी काश्मीर भारतात पूर्णांशाने सामील व्हावे यासाठी ‘प्राणाहुती’ दिली त्या डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांचाच सैद्धान्तिक वारसा मानणारे बहुतांश मंत्री असल्याने हे दोन्ही विषय अत्यंत उत्साहात व भावनाविवश वातावरणात लगेच मंजूर करण्यात आले.या दोन्ही निर्णयांची तयारी बऱ्याच दिवसांपासून सुरू होती. हे विषय मंत्रिमंडळापुढे येईपर्यंत पंतप्रधान मोदी, गृहमंत्री शहा व आणखी काही मोजक्या व्यक्ती सोडल्या तर इतरांपासून ते पूर्णपणे गोपनीय ठेवण्यात आले होते. सूत्रांनी असेही सांगितले की, राज्यसभेत सरकारचे बहुमत नसूनही हे दोन्ही विषय मंजुरीसाठी आधी राज्यसभेत मांडणे हाही विचारपूर्वक आखलेल्या डावपेचांचा भाग होता. विरोधकांसह सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का देऊन त्यातून होणाºया वैचारिक अनिश्चिततेचा फायदा घेणे हा त्यामागील हेतू होता.मंजुरीची आधीच व्यवस्थाकाही मोजक्या विरोधी पक्षांना विश्वासात घेऊन त्यांची मते बाजूने नाहीत तरी विरोधात तरी पडणार नाहीत, याचीही व्यवस्था भाजप नेत्यांनी आधीच केली होती. त्यामुळे राज्यसभेत ते मोठ्या बहुमताने सहज संमत झाले. लोकसभेत भाजप व मित्रपक्षांचे बहुमत असल्याने तेथे मंजुरी मिळण्यात काहीच अडचण येणार नाही, याची पंतप्रधानांना खात्री होती.
मंत्रिमंडळात काश्मीरचा प्रस्ताव सात मिनिटांत झाला होता मंजूर
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 11, 2019 04:32 IST