नवी दिल्ली : तीन नवे कृषी कायदे रद्द करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत संमती देण्यात आली. संसदेच्या सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये हे कायदे रद्द करण्याबाबतचे विधेयक मंजूर करण्यात येईल. नवे कृषी कायदे रद्द करावेत, या मागणीसाठी गेल्या वर्षभरापासून देशात शेतकऱ्यांचे उग्र आंदोलन सुरू आहे. त्यामुळे अखेर हे कायदे रद्द करण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरूनानक जयंतीच्या दिवशी केली. हा प्रस्ताव केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने पंतप्रधान कार्यालयाशी चर्चा करून तयार केला. त्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी संमती देण्यात आली.भारतीय किसान युनियनचे राष्ट्रीय प्रवक्ते राकेश टिकैत यांनी म्हटले होते की, जोपर्यंत संसदेतील दोन्ही सभागृहांत नवे कृषी कायदे रद्द करण्याचे विधेयक संमत होऊन त्याची सूचना राजपत्रात प्रसिद्ध होणार नाही, तोवर आमचा मोदी यांच्या शब्दांवर विश्वास बसणार नाही. सोमवारी शेतकरी संसदेवर ट्रॅक्टर मोर्चाही काढणार आहेत.
आता सहा मागण्यांकडे लागले लक्ष- किमान हमी भावासाठी केंद्र सरकारने कायदा करावा, यासह सहा मागण्या संयुक्त किसान मोर्चाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना काही दिवसांपूर्वी लिहिलेल्या खुल्या पत्रात केल्या होत्या. - शेतकऱ्यांच्या आंदोलनापुढे मोदी सरकार झुकले, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेस व अन्य विरोधी पक्षांनी नवे कृषी कायदे रद्द करण्याच्या घोषणेनंतर केली.