नवी दिल्ली – देशातील तरुणांसाठी केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आज झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत केंद्र सरकारने राष्ट्रीय भरती एजन्सी (NRA)ला मान्यता दिली आहे अशी माहिती मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली आहे. त्यामुळे यापूर्वी तरुणांना नोकरीसाठी बऱ्याच परीक्षा घ्याव्या लागतात आता केवळ एकच परीक्षा द्यावी लागणार आहे.
देशात 20 भरती एजन्सी आहेत, म्हणून प्रत्येक एजन्सीच्या परीक्षा देण्यासाठी विविध विविध ठिकाणी जावे लागते. आता राष्ट्रीय भरती एजन्सी (नॅशनल रिक्रूटमेंट एजेन्सी) सामान्य पात्रता परीक्षा घेईल. याचा फायदा कोट्यवधी तरुणांना होणार आहे. ही मागणी अनेक वर्षांपासून तरुणांकडून येत होती, पण केंद्राने निर्णय घेतला नव्हता.
आता राष्ट्रीय भरती एजन्सी तयार झाल्याने विद्यार्थ्यांच्या समस्या दूर होतील, त्यांचे पैसेही वाचतील आणि मानसिक आरोग्यही ठीक राहील. आता परीक्षा देण्यासाठी धावपळ करण्याची गरज नाही. केवळ एकच परीक्षा दिल्यानंतर तरुणांना आणखी पुढे जाण्याची संधी मिळेल असा विश्वास प्रकाश जावडेकर यांनी व्यक्त केला.
ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांसाठी घोषणा
पारंपारिक प्रथेनुसार यंदा एक कोटी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मोबदल्याच्या किंमतीत वाढ केली आहे. २८५ रुपये प्रति क्विंटल दर निश्चित आहे. हा दर १० टक्के वसुलीच्या आधारे निश्चित केला गेला आहे, परंतु जर १% रिकव्हरी वाढली अर्थात ११% रिकव्हरी झाली तर प्रति क्विंटलला 28.50 रुपये अधिक मिळतील. त्याचबरोबर ९.५% किंवा त्याहून कमी रिकव्हरी झाल्यानंतरही ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना संरक्षण देताना २७०.७५रुपये प्रति क्विंटल दर मिळेल. तसेच सरकार इथेनॉल देखील खरेदी करते. गेल्या वर्षी सरकारने १९० कोटी लीटर इथेनॉल खरेदी केले होते असं प्रकाश जावडेकर म्हणाले.
तीन विमानतळ खासगी कंपन्यांच्या ताब्यात
खासगी विमानतळ देशातील पीपीपी मोडवर आणण्यात आली आहेत. सध्या सहा विमानतळांचे ऑपरेशन, व्यवस्थापन व विकासाचे कंत्राट खासगी कंपन्यांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी लिलावाच्या माध्यमातून निविदा मागविण्यात आल्या. जयपूर, गुवाहाटी आणि तिरुअनंतपुरम विमानतळ सर्वात जास्त बोली लावणाऱ्याला देण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला आहे. याद्वारे सरकारला त्वरित १,०७० कोटी रुपये मिळतील. भारतीय विमानतळ प्राधिकरण (एएआय) या पैशांचा वापर छोट्या शहरांमध्ये विमानतळ विकसित करण्यासाठी करेल. याचा आणखी एक फायदा म्हणजे हवाई प्रवाशांना अधिकाधिक सुविधा मिळतील. खासगी कंपन्यांची ही विमानतळ ५० वर्षाच्या भाडेतत्त्वावर देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. ५० वर्षांनंतर ही विमानतळ एएआयकडे परत येतील असंही केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.