नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2021ची जनगणना आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी(एनपीआर) अपडेट करण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. या जनगणना प्रक्रियेसाठी जवळपास 8 हजार 754.23 कोटी रुपये आणि एनपीआरच्या अपडेटसाठी एकूण 3 हजार 941.35 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
2021 मध्ये होणाऱ्या जनगणनेचे काम दोन टप्प्यात होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात एप्रिल-सप्टेंबर 2020 पर्यंत प्रत्येक घर आणि त्या घरातील व्यक्तींची यादी तयार करण्यात येईल. आसाम सोडून देशातील इतर राज्यांमध्ये एनपीआर अपडेट करण्याचे काम सुद्धा यासोबत करण्यात येणार आहे. तर, दुसऱ्या टप्प्यात 9 ते 28 फेब्रुवारी 2021 पर्यंत संपूर्ण जनगणनेचे काम होईल.
जनगणनेचे हे महत्वाचे काम करण्यासाठी जवळपास 30 लाख कर्मचाऱ्यांमार्फत करण्यात येणार असल्याची शक्यता आहे. हे कर्मचारी देशातील विविध राज्यातील काम करणार आहेत. याआधी 2011 मध्ये जनगणना करण्यात आली होती, त्यावेळी 28 लाख कर्मचाऱ्यांची संख्या होती. त्यामुळे आता डेटा संकलन करण्यासाठी मोबाईल अॅप, निरिक्षण करण्यासाठी केंद्रीय पोर्टलचा वापर आणि जनगणनेचे काम गुणवत्तेसोबत लवकरच पूर्ण केले जाईल.
दरम्यान, मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्त्वाखालील यूपीए सरकारने 2010 मध्ये एनपीआरची सुरुवात केली. 2011मधील जनगणनेच्या आधी एनपीआरचे काम सुरू झाले होते. आता पुन्हा 2021 मध्ये जनगणना होणार आहे. त्यामुळेच एनपीआरचे कामदेखील सुरू करण्यात येणार आहे.
एनपीआर आणि एनआरसीमध्ये नेमका फरक काय?एनपीआर आणि एनआरसीमध्ये बराच फरक आहे. देशात अवैध पद्धतीनं वास्तव्य करत असलेल्या लोकांची ओळख पटावी या उद्देशानं एनआरसी लागू करण्यात येणार असल्याचं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी वारंवार म्हटलं आहे. तर विविध योजना राबवण्यात मदत व्हावी या हेतूनं राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी केली जाणार आहे. या अंतर्गत सहा महिने किंवा त्यापेक्षा अधिक कालावधीपासून वास्तव्य करणाऱ्या व्यक्तींची माहिती गोळा केली जाईल.