आता चिटफंडमध्ये फसणार नाही आपला पैसा, मोदी सरकारनं घेतला मोठा निर्णय

पश्चिम बंगालच्या ममता बॅनर्जी सरकार आणि केंद्र सरकारमध्ये शारदा घोटाळ्यावरून सुरू असलेल्या वादादरम्यानच मोदी सरकारनं मोठा निर्णय घेतला आहे.

नवी दिल्ली- पश्चिम बंगालच्या ममता बॅनर्जी सरकार आणि केंद्र सरकारमध्ये शारदा घोटाळ्यावरून सुरू असलेल्या वादादरम्यानच मोदी सरकारनं मोठा निर्णय घेतला आहे. मोदी सरकारनं घेतलेल्या या निर्णयामुळे आपला पैसा आता चिटफंड सारख्या योजनांमध्ये फसणार नाही. चिटफंड(पोंजी) योजनेला लगाम घालण्यासाठी मोदी मंत्रिमंडळानं अनरेग्युलेटेड डिपॉझिट योजना प्रतिबंध बिल 2018मध्ये दुरुस्तीला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता आपण कुठल्याही नोंदणीकृत नसलेल्या योजनेत पैसे गुंतवल्यास ती योजना अवैध ठरवली जाणार आहे. या नियमांचं पालन करत कंपनीच्या संचालकांची संपत्ती जप्त करून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे.

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी ही माहिती दिली आहे. ते म्हणाले, ज्या ठेव गुंतवणूक योजना नोंदणीकृत नाहीत, त्या अनधिकृत ठेव योजना असतील. त्यामुळे आता कोणीही चिटफंडसारख्या योजना चालवू शकणार नाही. असे करणाऱ्यांची संपत्ती विकून लोकांना त्यांचे पैसे परत केले जातील. या दुरुस्ती कायद्यांतर्गत अशा योजनांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी जाहिरात दिल्यास किंवा लोकांना आकर्षित करण्यासाठी कोणत्याही मोठ्या हस्तीला ब्रँड अँबेसेडर बनवलं, तरीही त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे.

Union Minister RS Prasad during Cabinet briefing in Delhi: Investors from Bihar, Jharkhand, Odisha and Assam suffered in Chit Fund & multicrore scams. https://t.co/nxHmPKM1sm

— ANI (@ANI) February 6, 2019

2015 ते 2018पर्यंत सीबीआयनं चिटफंड प्रकरणात जवळपास 166 गुन्हे दाखल केले आहेत. ज्यातील सर्वाधिक प्रकरणं ही पश्चिम बंगाल आणि ओडिशातील आहेत. पश्चिम बंगालमधल्या शारदा घोटाळ्याचं प्रकरण हे भाजपा सरकारच्या आधीच्या काळात घडलं आहे. या चिटफंड योजनांचा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल आणि आसामसारख्या राज्यांवर मोठा प्रभाव पडत आहे. चिटफंड योजना सुरू करणाऱ्या कंपन्यांचा ऑनलाइन डेटाबेस बनवला जाणार आहे. जेणेकरून सर्वकाही नोंदणीकृत होईल.

Union Min RS Prasad: The cabinet today, in order to tackle the film piracy & copyright infringement, has amended Cinematography Act, 1952 making penal provision for unauthorised cam-cording & duplication of films to digital means leading to 3 years jail term or Rs 10 Lakh fine. pic.twitter.com/puk6M8MBNX

— ANI (@ANI) February 6, 2019