ऐतिहासिक अन्याय दूर करण्यासाठी सीएए- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

भारताने दिलेले जुने वचन पूर्ण केले आहे; विरोधकांकडून व्होट बँकेचे राजकारण

नवी दिल्ली : नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला विरोध करणारे विरोधक हे व्होट बँकेवर कब्जा करण्याच्या स्पर्धेत सहभागी असल्याचा आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी केला. एनसीसी कॅडेटस्ना संबोधित करताना मोदी म्हणाले की, काही राजकीय पक्ष व्होट बँकेवर कब्जा करण्याच्या स्पर्धेत आहेत. हे लोक अखेर कुणाच्या हितासाठी काम करीत आहेत.ऐतिहासिक अन्याय दूर करण्यासाठी आमच्या सरकारने नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणला आहे, तर काही राजकीय पक्ष व्होट बँकेसाठी त्याचा विरोध करीत आहेत. ज्यांनी शत्रू संपत्ती कायद्याचा विरोध केला होता ते लोक सीएएलाही विरोध करीत आहेत.सीएएला विरोध करणाऱ्या पक्षांवर निशाणा साधताना मोदी म्हणाले की, काही राजकीय पक्ष व्होट बँकेचे राजकारण करत आहेत. पाकिस्तानात हिंदूंवर होणारे अत्याचार त्यांना दिसत नाहीत. पाकिस्तानमध्ये सैन्याच्या जाहिरातीत स्वच्छतेसाठीच्या पदासाठी म्हटले होते की, या जागा केवळ बिगर मुस्लिमांसाठी आहेत. याचा अर्थ त्या दलितांसाठी होत्या.ही तर गांधीजींची इच्छामोदी म्हणाले की, स्वातंत्र्यानंतर भारताने पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तानच्या हिंदू, शीख आणि अन्य अल्पसंख्याकांना शब्द दिला होता की, आवश्यकता वाटल्यास ते पुन्हा भारतात येऊ शकतात.हीच इच्छा गांधीजींची होती. हीच भावना १९५० मध्ये नेहरू-लियाकत करारातही होती. आमचा शेजारी देश आमच्याशी तीन- तीन युद्ध हरला आहे. त्यांना धूळ चारण्यासाठी आमच्या सैन्याला आठ-दहा दिवसांपेक्षा जास्त वेळ लागत नाही.नागरिकत्व : धर्माचा पुरावा आवश्यकसुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात देशात ठिकठिकाणी आंदोलने सुरू असतानाच, केंद्र सरकारने या कायद्याच्या आधारे पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगाणिस्तानमधील बिगरमुस्लिमांना कशा प्रकारे नागरिकत्व द्यायचे, याची नियमावली तयार करण्यास सुरुवात केली आहे.या देशांतून जे हिंदू, शीख, बौद्ध, पारशी, ख्रिश्चन धार्मिक छळामुळे ३१ डिसेंबर २0१४ पूर्वी भारतात आलेले असतील, त्यांना भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी आपल्या धर्माचा पुरावा द्यावा लागणार आहे. त्यांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही. तशी तरतूद सीएएच्या नियमावलीत करण्यात आली आहे. आसाममध्ये भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करण्यासाठी तीन महिन्यांना अवधी मिळणार आहे.