खासगी भारतीय उत्पादकांकडून संरक्षण सामग्री विकत घेणार

संरक्षण सामग्री/ उपकरणे खासगी भारतीय निर्मात्यांकडून घेण्याचे धोरण लवकरच निश्चित होणार आहे. अशा धोरणाची प्रदीर्घकाळपासून प्रतीक्षा आहे.

हरीश गुप्ता। लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : संरक्षण सामग्री/ उपकरणे खासगी भारतीय निर्मात्यांकडून घेण्याचे धोरण लवकरच निश्चित होणार आहे. अशा धोरणाची प्रदीर्घकाळपासून प्रतीक्षा आहे. या सामग्रीसाठी व्यूहरचनात्मक भागीदार नेमके कोणते असतील आणि त्यांच्याकडून संरक्षण उपकरणे विकत घेण्याच्या निर्णयाला अंतिम रूप दिले जात आहे. २०१६ च्या फेब्रुवारीपासून हे धोरण प्रलंबित होते. तत्कालीन संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर व नोकरशहांना संस्था आणि न्यायालयांकडून टीका होणार नाही अशा या धोरणाला अंतिम स्वरुप देता आले नव्हते. धोरण निश्चित करण्यात झालेला प्रदीर्घ विलंब हा पंतप्रधान कार्यालय (पीएमओ) आणि संरक्षण मंत्रालयातील दुखऱ्या भागांपैकी एक आहे. अरूण जेटली यांच्याकडे अर्थमंत्रालयाबरोबरच संरक्षण मंत्रालयाचीही जबाबदारी आहे. जेटली यांना कायद्याचे सखोल ज्ञान असल्यामुळे नव्या संरक्षण सामग्री घेण्याच्या धोरणाला नवे पंख लाभले आहेत. यात खूप महत्वाचा मुद्दा हा होता की देशी उत्पादकांना सरकार जागतिक निविदा न मागवता तुमच्याचकडून आम्ही संरक्षण उपकरणे,सामग्री विकत घेऊ असा शब्द द्यायला तयार आहे का? खासगी भारतीय निर्मात्यांना सरकारकडून असा शब्द हवा होता की आम्ही तुमच्याचकडून संरक्षण सामग्री विकत घेऊ. लढावू विमाने, रणगाडे, पाणबुड्या, क्षेपणास्त्र व्यवस्था, हेलिकॉप्टर्स इत्यादी संरक्षण सामग्री विकत घेणारे फक्त सरकारच असते. या खासगी कंपन्यांनी उच्च तंत्रज्ञानाची संरक्षण उपकरणे निर्माण करणारे कारखाने सुरू केले असून जागतिक पातळीवरील कंपन्यांशी संरक्षण सहकार्याचे करार केले आहेत. किती तरी भारतीय कंपन्यांनी विदेशी कंपन्यांसोबत संयुक्तपणे काम सुरू केले आहे. यापैकी काही कंपन्यांना व्यूहरचनात्मक भागीदार असा दर्जा बहाल केला जाईल. सगळ््यात कमी निविदा भरणाऱ्यांना कंत्राट देण्याच्या व्यवस्थेची जागा ही व्यूहरचनात्मक भागीदारी घेईल. संरक्षण सामग्री व उपकरणे विकत घेणारे एकमेव सरकार असते त्यामुळे या कंपन्यांना सरकारशी प्रदीर्घकाळचे करार व्हावेत, असे वाटते. अरूण जेटली यांनी नवे संरक्षण धोरण हे प्रगती पथावर असून लवकरच ते जाहीर होईल, असे म्हटले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘मेक इन इंडिया’ या धोरणानुसार या खासगी कंपन्यांनी भारतात काम सुरू केले असून जे विदेशी भागीदार तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देतील त्यांच्यासोबतत्यांनी करार केले आहेत. सरकारसमोर प्रश्न आहे तो प्रत्येक चार गटांत व्यूहरचनात्मक भागीदार म्हणून कोणाला निवडायचे हा. प्रत्येक गटात एक व्यूहरचनात्मक भागीदार असेल व इतरही कंपन्या तेथे असतील.