- हरीश गुप्तानवी दिल्ली : संसदेच्याअर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला उद्या, सोमवारपासून प्रारंभ होत आहे. मंगळवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या २०२२-२३ या वर्षाचा अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर करतील. राज्यसभेत या अधिवेशन काळात केंद्र सरकार मांडणार असलेली विधेयके तसेच जनहिताच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी फक्त ७९ तास उपलब्ध होणार आहेत.
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणाने या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सोमवारी सुरुवात होईल. अधिवेशन काळात राज्यसभेच्या २९ बैठका होणार आहेत. निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर त्याची प्रत राज्यसभेत मांडण्यात येईल. या अधिवेशनाच्या पहिल्या सत्रात ३१ जानेवारी ते ११ फेब्रुवारी या काळात राज्यसभेच्या १० बैठका होतील, तर १४ मार्च ते ८ एप्रिल या कालावधीत उर्वरित १९ बैठका होणार आहेत.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यसभेत १३५ तास कामकाजासाठी मिळतील. त्यातील अधिवेशनाच्या पहिल्या सत्रात ४० तास व दुसऱ्या सत्रात ९५ तास उपलब्ध होतील. अधिवेशन काळात राज्यसभेतील कामकाजाच्या एकूण तासांपैकी दरदिवशी होणाऱ्या अर्ध्या तासाच्या शूून्य प्रहरामुळे १३ तास ३० मिनिटे खर्ची होतील. प्रश्नोत्तराच्या तासामुळे एकूण २७ तास व्यापले जातील. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यसभेत सहा दिवस खासगी विधेयकांवरील चर्चेसाठी १५ तास राखून ठेवले आहेत.
राज्यसभेतील १३५ तासांपैकी प्रत्यक्षात ७९ तास ३० मिनिटे इतकाच कालावधी विविध विधेयकांच्या चर्चेसाठी मिळेल. याच तासांमध्ये लक्षवेधी सूचना, अल्पकालीन चर्चा हे कामकाज देखील होईल.
गेल्या वर्षी राज्यसभेत ९३% कामकाजn राज्यसभेच्या २५५ व्या सत्रात ४७.९० टक्के कामकाज पूर्ण झाले होते. त्याआधी २५४व्या सत्रात हे प्रमाण २९.६० टक्के होते. n मात्र, गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात २५३व्या सत्रातील २३ बैठकांमध्ये ९३.५० टक्के कामकाज पूर्ण झाले. n सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लोकसभेतही राज्यसभेप्रमाणेच कामकाजासाठी खूपच कमी तास मिळणार आहेत.