नवी दिल्ली : २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात केंद्रीय मंत्रिमंडळाशी संबंधित विविध खर्चासाठी १,२५८.६८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यात केंद्रीय मंत्र्यांचे वेतन, अतिथ्य भत्ते आणि प्रवास खर्च तसेच विदेशी शासकीय पाहुण्यांचे मनोरंजन इत्यादी खर्चांचा समावेश आहे. या रकमेतून पंतप्रधान कार्यालय (पीएमओ), राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, प्रधान वैज्ञानिक सल्लागारांचे कार्यालय यांचा प्रशासकीय खर्च तसेच माजी गव्हर्नरांच्या सचिवालय सहायतेचा खर्चही भागविला जाणार आहे.
यातील सर्वाधिक ८३२.८१ कोटी रुपयांची तरतूद केंद्रीय मंत्रिमंडळासाठी आहे. केंद्रीय कॅबिनेट व राज्यमंत्री यांचे वेतन, अतिथ्य, प्रवास आणि अन्य भत्ते तसेच संसद अधिवेशनासाठी देण्यात येणारा विशेष व्हीव्हीआयपी विमान प्रवास भत्ता यांचा त्यात समावेश आहे. याशिवाय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालयाच्या प्रशासकीय खर्चासाठी १८५.७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ९६.९३ कोटी रुपयांची तरतूद प्रधान वैज्ञानिक सल्लागार कार्यालयासाठी करण्यात आली आहे.
७१.९१ कोटी रुपयांची तरतूद मंत्रिमंडळ सचिवालयासाठी करण्यात आली आहे. सचिवालयाचा प्रशासकीय खर्च तसेच रासायनिक शस्त्रे परिषद (सीडब्ल्यूसी) यांचा प्रशासकीय खर्च यातून भागविला जाईल. याशिवाय माजी राज्यपालांच्या सचिवालय सहायतेसाठी १.८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
६२.६५ कोटी पीएमओसाठी n पीएमओच्या प्रशासकीय खर्चासाठी ६२.६५ कोटी रुपये दिले आहेत, तसेच अतिथ्य, मनोरंजनासाठी ६.८८ कोटी रुपये दिले आहेत. n ही रक्कम विदेशी शासकीय पाहुण्यांचे अतिथ्य व मनोरंजन, उपराष्ट्रपती व पंतप्रधानांकडून राष्ट्रपती भवनात आयोजित करण्यात येणारे अधिकृत मनोरंजनात्मक कार्यक्रम व राष्ट्रीयदिनी आयोजित होणारे स्वागत समारंभ इत्यादी उपक्रमांवर खर्च होईल.