नवी दिल्ली – गेल्या वर्षभरात कोरोनाच्या संकटामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला मोठं नुकसान सहन करावं लागलं, यातच आज केंद्र सरकार अर्थसंकल्प सादर करणार आहे, त्यामुळे या बजेटकडून सर्वांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. कोणी करात सूट मिळावी अशी अपेक्षा करत आहे तर कोणाला अन्य माध्यमातून मदत मिळेल अशी आशा आहे. १ फेब्रुवारी २०२१ रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार आहे. यावेळी विविध क्षेत्रांसाठी अनेक घोषणा केल्या जाण्याची शक्यता आहे.
बजेटमध्ये विविध मंत्रालय आणि विभागांनाही निधी दिला जातो, जो संपूर्ण वर्षभर योजनांच्या कामांसाठी खर्च केला जातो, २०२०-२१ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प जवळपास ३० लाख कोटींचा असेल. सर्वसामान्यांच्या मनात एक प्रश्न नेहमी पडतो की, सरकार जे अर्थसंकल्पात मोठमोठ्या घोषणा करतं त्यासाठी पैसे कुठून येतात? सरकारकडे उत्पन्नाचं स्त्रोत्र काय आहे?(Budget 2021 Latest News and updates)
कर आणि महसूल हा सरकारचा सर्वात मोठा उत्पन्नाचा स्त्रोत्र असतो हे सर्वसामान्यांना माहिती असते, बजेटसाठी सरकारकडे पैसा कुठून येतो हे आज जाणून घेऊया, सर्वात जास्त कर्ज आणि अन्य माध्यमातून सरकारला निधी मिळतो, त्यानंतर जीएसटी आणि अन्य करातून सरकारला उत्पन्न मिळते. उदा: १ रुपयाचं उत्पन्न मुख्यत: सरकारला खालील माध्यमातून मिळतं.
कर्ज आणि इतर उत्तरदायित्व - २० पैसे
महानगरपालिका कर - १८ पैसे
आयकर - १७ पैसे
सीमाशुल्क - ४ पैसे
केंद्रीय उत्पादन शुल्क - ७ पैसे
जीएसटी आणि इतर कर - १८ पैसे
विविध महसूल कर – १० पैसे
कर्जातून इतर उत्पन्न – ६ पैसे(एकूण १ रुपये हिशोब)
सरकारच्या कमाईचा हिशेब
आता सरकार जनकल्याण योजनांपासून इतर कामांवर ही रक्कम अर्थसंकल्पात खर्च करते. अर्थशास्त्रज्ञांच्या मदतीने एक रुपरेषा तयार करण्यात येते, यात कोणत्या क्षेत्राला आणि कोणत्या मंत्रालयाला किती निधीची आवश्यकता आहे याचा आढावा घेतला जातो, सरकार कुठे ठेवी खर्च करते ते जाणून घेऊया.(Budget 2021 Latest News and updates)
व्याज देय - १८ पैसे
मध्यवर्ती क्षेत्रातील योजना - १३ पैसे
वित्त आयोग आणि इतर बदल्या - १० पैसे
कर आणि शुल्कात राज्यांचा वाटा - २० पैसे
केंद्र पुरस्कृत योजना - ९ पैसे
आर्थिक मदत - ६ पैसे
संरक्षण - ८ पैसे
पेन्शन - ६ पैसे
इतर खर्च - १० पैसे (एकूण १ रुपये जमा खर्चाचा हिशोब आहे.)
तथापि, स्वतः अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी म्हटलं आहे की कोरोना महामारीच्या संकटामुळे यंदाचा बजेट मागील १०० वर्षांच्या अर्थसंकल्पापेक्षा पूर्णपणे वेगळे असणार आहे, त्यामुळे उत्पन्न आणि खर्चाच्या माध्यमातून बजेटमध्ये बदल होऊ शकतो.