नवी दिल्ली - आजपासून संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात होत आहे. सकाळी 11 वाजता राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद संसदेच्या मध्यवर्ती सभागृहात दोन्ही सभागृहांना संबोधित करतील. त्यानंतर अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होईल. आज २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षाचा आर्थिक सर्व्हेक्षण अहवाल दोन्ही सभागृहात सरकार सादर केला जाईल. हा अहवाल देशाच्या आर्थिक स्थितीविषयी अचूक माहिती सादर करणारा असतो. अर्थ मंत्रालयाने आर्थिक तज्ञांच्या मदतीने हा अहवाल तयार केलेला असतो.
आर्थिक सर्व्हेक्षण म्हणजे काय?देशाचा आर्थिक सर्व्हेक्षण अहवाल केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडून तयार केला जातो. या अहवालात गेल्या 12 महिन्यांत देशाची अर्थव्यवस्था कशी होती, विकास योजना कितपत यशस्वीरित्या राबविल्या गेल्या आणि सरकारच्या सर्व योजनांचा कसा परिणाम झाला याची सविस्तर माहिती दिली जाते. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन दोन सत्रांमध्ये विभागले गेले आहे. पहिलं सत्र 31 जानेवारी ते 11 फेब्रुवारी आणि दुसरं सत्र 2 मार्च ते 3 एप्रिल दरम्यान चालेल. आज दुपारी दोन वाजता संसद ग्रंथालयात भाजपाच्या कार्यकारिणीची बैठक होईल आणि त्यानंतर दुपारी 3.30 च्या सुमारास एनडीएची बैठक होणार आहे.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात काय असू शकतं? कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफओ) पेन्शन योजना 'ईपीएस' अंतर्गत येणाऱ्या कर्मचार्‍यांना या अर्थसंकल्पात चांगली बातमी मिळू शकेल. योजनेअंतर्गत किमान पेन्शन रकमेची वाढ जाहीर केली जाऊ शकते असा या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. सध्याच्या ईपीएफ नियमांनुसार, कंपनीकडून कर्मचाऱ्यांच्या पीएफ खात्यात जे योगदान दिले आहे त्यातील 8.33% रक्कम पेन्शन योजनेत जाते. म्हणजेच, मालकाच्या एकूण 12% योगदानापैकी केवळ 3.87% पीएफला जातात.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी काय असणार?ज्येष्ठ नागरिक या बजेटच्या घोषणेची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. त्यांच्या पाकीटात आणखी पैसे येईल की नाही हे त्यांना जाणून घ्यायचं आहे. अधिकाधिक ज्येष्ठ नागरिक त्यांचे बचत आणि उत्पन्नाच्या जोरावर स्वावलंबी पद्धतीने आपले जीवन जगत असतात. निवृत्त लोकांना पेन्शन आणि गुंतवणूक वगळता उत्पन्नाचे इतर कोणतेही साधन नसल्यामुळे ही तफावत बंद व्हावी अशी त्यांची इच्छा आहे. प्रत्येकासाठी 5 लाख रुपयांची सूट मर्यादा निश्चित केली पाहिजे जेणेकरुन सर्व ज्येष्ठ नागरिकांवरील कराचा बोजा कमी होऊ शकेल, असा त्यांचं मत आहे. ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेत 15 लाखांपर्यंत गुंतवणूक करता येते, ज्यावर परतावा वर्षाकाठी 8.6.% दराने दिला जातो. सरकार ही मर्यादा वाढविण्यावर, जास्तीत जास्त परतावा देण्याचा विचार करू शकते.
महत्त्वाच्या बातम्या