नवी दिल्ली - संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला आजपासून सुरुवात झाली आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांना संबोधित करताना देशातील नागरिकांसाठी महत्त्वाचं आवाहन केलं आहे. कोणत्याही विचारसरणीचे नेते अथवा समर्थक होण्यापूर्वी आपण देशाचे नागरिक आहोत हे लक्षात ठेवलं पाहिजे, देशाची प्रतिष्ठा आपल्या पक्षाच्या निष्ठेपेक्षा अधिक असायला हवी असं आवाहन रामनाथ कोविंद यांनी अप्रत्यक्षपणे राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना केले.
देशात मागील काही काळापासून विविध मुद्द्यावरुन विरोधक आणि सत्ताधारी आमनेसामने येत आहेत. अशातच कलम ३७० हटवणे, जम्मू काश्मीर आणि लडाख विभाजन करणे, मुस्लीम महिलांच्या न्याय देण्यासाठी तिहेरी तलाक विधेयक आणणं, शेजारील राष्ट्रातील अल्पसंख्यांकांना भारताचं नागरिकत्व मिळावं यासाठी नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा करणे असे महत्त्वाचे निर्णय केंद्र सरकारने घेतले आहेत. त्यामुळे देशात सध्या दोन गट पडल्याचं दिसून येत आहे. सरकारचं समर्थन करणारे आणि सरकारचा विरोध करणारे अशा गटात देशाचा नागरीक विखुरला गेला आहे.
सोशल मीडियापासून रस्त्यावरील आंदोलनापर्यत अनेक ठिकाणी लोकं व्यक्त होऊ लागली आहे. काही ठिकाणी हिंसक घटना घडत आहेत. मुस्लीम आणि हिंदू अशा भावनेने लोकं आपली मतं मांडत आहेत. त्यामुळे लोकशाहीवादी देशाची प्रतिष्ठा जपणं महत्वाचं आहे. संसदेच्या अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रपतींना हा मोलाचा सल्ला देशातील नागरिकांना दिला आहे.
अभिभाषणादरम्यान राष्ट्रपतींच्या 'त्या' विधानानंतर सभागृहात टाळ्यांचा कडकडाट
आपल्या अभिभाषणामध्ये राष्ट्रपती म्हणाले की, भारताने नेहमीच सर्वधर्म समभावाचा पुरस्कार केला आहे. फाळणीनंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीत जे नागरिक पाकिस्तानमध्ये राहू शकत नाहीत. ते भारतात येऊ शकतात, असे राष्ट्रपिता माहात्मा गांधी यांनी सांगितले होते. अशा नागरिकांना सामान्य जीवन जगण्याची संधी उपलब्झ करून देणे हे भारताचे कर्तव्य आहे. बापूजींच्या विचारांना पाठिंबा देताना अनेक राजकीय पक्षांनी हा विचार पुढे नेला याचा मला आनंद आहे. तसेच संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील सदस्यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा करून त्यांच्या इच्छेचा मान राखला याचे मला समाधान आहे.
निषेधाच्या नावाखाली हिंसाचार; राष्ट्रपतींनीच एका वाक्यात टोचले कान