नवी दिल्ली - आगामी एक ते दोन महिन्यांत देश निवडणुकीला सामोरा जाणार आहे. त्याआधीचा शेवटचा अर्थसंकल्प मोदी सरकारने सादर केला. खरं तर, हे अंतरिम बजेट होतं. पण, केंद्रीय अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी या अंतरिम अर्थसंकल्पातून शेतकरी, कामगार, नोकरदार आणि मध्यमवर्गीयांसाठी अनेक घोषणांचा पाऊस पाडून पाडला आहे. मात्र, या बजेटमधील घोषणांसाठी सरकार पैसा कुठून आणणार हा खरा प्रश्न आहे. कारण, या घोषणेनंतर सरकारला दिवसाकाठी 1 हजार 928 कोटी रुपयांचं कर्ज काढावं लागणार आहे.
अर्थमंत्री अरुण जेटलींवर सध्या अमेरिकेत उपचार सुरू आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर प्रभारी अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्य नोकरदार, शेतकरी आणि कामगार वर्गाला खुश करण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारने केला आहे. तर संरक्षण खात्यालाही 3 लाख कोटी रुपये देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. गेल्या 2018 च्या अर्थसंकल्पाच संरक्षण क्षेत्रासाठी मोदी सरकारने सुमारे 2 लाख 95 हजार कोटींची भरीव तरतुद केली होती. ही रक्कम बजेटच्या एकूण रकमेच्या सुमारे 12.10 टक्के इतकी होती. मात्र, मोदी सरकार या सर्व घोषणांची पूर्तता कशी करणार, हा खरा प्रश्न आहे. या घोषणांच्या अंमलबजावणीसाठी पैसा कुठून उभारणार हाच खरा प्रश्न अर्थतज्ज्ञांकडून विचारला जात आहे. मोदी सरकार आता दिवसाला 7627 कोटी रुपये खर्च करेल आणि सरकारचे उत्पन्न असेल दिवसाला 5414 कोटी. म्हणजेच सरकारला दर दिवसाला 1 हजार 928 कोटी रुपये कर्ज काढावं लागणार आहे, असे अर्थतज्ज्ञ शंकर अय्यर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटले आहे. तर, लोकसत्ता वर्तमानपत्राचे संपादक गिरीश कुबेर यांनीही हाच प्रश्न उपस्थित केला आहे.
मोदी सरकारच्या गतवर्षीचे उत्पन्न आणि खर्च यामधील तूट मोठी आहे. गतवर्षीच्या उत्पन्न आणि खर्चातील तुटीचे अंतर 3.3 टक्के अपेक्षित होतं. मात्र, 30 नोव्हेंबर 2018 च्या आकडेवाडीनुसार सरकारने ही मर्यादा केव्हाचीच ओलांडली आहे. सरकारच्या खर्चाचा आकडा 7 लाख 16 हजार 625 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. यापूर्वीच्या आर्थिक तुटीनुसार हा खर्च केला असता तर 6 लाख 24 हजार 276 कोटी रुपये खर्च झाले असते. म्हणजेच, चालू आर्थिक वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वीच सरकारने 114 टक्के रक्कम अधिक खर्च केली आहे. त्यामुळे मोदी सरकारच्या घोषणानंतर खर्च आणि उत्पन्न याचा ताळमेळ घालणं अतिशय कठीण असल्याचं दिसून येत आहे.