स्वयंपाक करताना धुराने फुप्फुसे भरू नयेत, म्हणून ‘उज्ज्वला’ योजनेंतर्गत सुरू असलेले मोफत गॅस जोडण्यांचे वितरण व २६ आठवड्यांची मातृत्व रजा वगळता, अंतरिम अर्थसंकल्पात स्त्रियांच्या पदरात काहीही पडले नाही. मुद्रा योजनेंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या कर्जांचा फायदा घेण्यात स्त्री उद्योजक आघाडीवर असल्याची नोंद गोयल यांनी केली तेवढीच!गेली काही वर्षे केंद्रीय अर्थसंकल्पात ‘निर्भया योजने’सारख्या योजनांसाठी भरीव तरतुदी केल्या जात आहेत. नव्याने उभ्या राहणाºया स्मार्ट व्यवस्थांमध्ये स्त्रियांच्या सुरक्षेचा विचारही अग्रकमावर आहे. त्यासंबंधातही काही उल्लेख अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात नव्हता. ग्रामीण व आदिवासी भागातील गर्भवती स्त्रिया आणि स्तनदा मातांसाठीच्या योजनांमध्ये भरीव तरतुदीची अपेक्षा त्या क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांना होती, त्यांच्या पदरीही निराशाच आली आहे. मातृवंदना योजनेंतर्गत देशभरातील गर्भवती आणि स्तनदा मातांसाठी सहा हजार रुपये पोषण-साहाय्याची योजना महिला व बालकल्याण मंत्रालयामार्फत राबविली जाते. फक्त पहिल्या अपत्यासाठीच मिळणारी ही सुविधा जन्माला येणाºया प्रत्येक अपत्यासाठी दिली जावी, असा आग्रह देशातील साठ नामवंत अर्थतज्ज्ञांनी केंद्र सरकारला केला होता. मात्र, त्याविषयी घोषणा अर्थसंकल्पात नाही. राष्ट्रीय पोषण अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढाओ आणि सर्वशिक्षा अभियान आदींच्या नशिबीही अनुल्लेखच आला आहे.
Budget 2019: स्त्रिया व मुलांच्या नशिबी अनुल्लेखच
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 2, 2019 03:45 IST