मुंबई - स्वातंत्र्यानंतर अर्थमंत्रालयाची जबाबदारी सांभाळण्याची संधी विविध पक्षाच्या अनेक नेत्यांना मिळाली. मात्र त्यातही बहुतांश वेळेला काँग्रेस पक्षाच्या वाट्याला हे मंत्रालय आले आहे. प्रणव मुखर्जी यांना वयाच्या 46व्या वर्षी या मंत्रालयाची जबाबदारी मिळाली, ते सर्वात तरुण अर्थमंत्री म्हणून ओळखले जातात.
मूळचे पश्चिम बंगालचे असणारे प्रणव मुखर्जी 1979 साली राज्यसभेसाठी निवडले गेले. त्यानंतर अल्पावधीतच ते तत्कालिन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या कॅबिनेटमध्ये मंत्री म्हणून काम करू लागले. 1982 ते 84 या कालावधीसाठी त्यांच्याकडे पहिल्यांदा अर्थमंत्रालयाची जबाबदारी सोपवण्यात आली. या अर्थमंत्रीपदाच्या पहिल्या कार्यकाळामध्येच मुखर्जी यांनी अर्थव्यवस्था सुधारणेसाठी महत्त्वाचे प्रयत्न केले. त्यांच्याच कालावधीमध्ये आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या कर्जाचा शेवटचा भाग प्राप्त झाला. 1984 साली युरोमनी मासिकाने जगातील त्यावर्षीचे सर्वोत्तम अर्थमंत्री म्हणून नावाजले होते. अर्थमंत्रीपदाच्या त्यांच्या या पहिल्या कार्यकाळानंतर व्ही. पी. सिंग अर्थमंत्री झाले.
पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळामध्ये त्यांच्याकडे नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्षपद आले. 1991-96 या काळात डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या अर्थमंत्रीपदाच्या काळामध्ये भारतातील लायसन्स राज संपुष्टात आले तसेच अनेक आर्थिक घडामोडी घडल्या. या महत्त्वाच्या कालावधीमध्ये मुखर्जी नियोजन आयोगाचे उपसभापती होते. त्यानंतर 2009 ते 2012 असे ते संपुआ सरकारच्या काळामध्ये ते अर्थमंत्री होते. 2009, 2010, 2011 असे तीन अर्थसंकल्प त्यांना मांडता आले. त्यांनी करांमध्ये विशेष सुधारणा घडवून आणल्या. फ्रिंज बेनिफिट टॅर्स आणि कमोडिटिज ट्रँजॅक्शन टॅक्स रद्द करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. त्यांनी उपस्थित केलेल्या रिट्रोस्पेक्टिव्ह टॅक्सेशन (पूर्वलक्ष्यी करआकारणी) च्या मुद्यावर विरोधकांनी चांगलीच टीका केली होती.
2010 साली प्रणव मुखर्जी यांना "फायनान्स मिनिस्टर ऑफ द इयर" पुरस्काराने इमर्जिंग मार्केटने सन्मानित केले. तसेच 'द बॅंकर' नेही त्यांना फायनान्स मिनिस्टर ऑफ द इयर असा सन्मान दिला. 2012 साली ते भारताचे राष्ट्रपती झाले. पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर 2017 साली ते राष्ट्रपतीपदावरुन निवृत्त झाले आहेत.