मुंबई-1 फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री अरुण जेटली आपला अर्थसंकल्प सादर करतील. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीबाबत विरोधकांनी अनेकदा विशेषतः माजी पंतप्रधान आणि अर्थतज्ज्ञ डॉ. मनमोहन सिंह यांनीही काही शंका उपस्थित केल्या आहेत. जीएसटी लागू केल्यानंतर आणि निश्चलनीकरणानंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला असे मत विरोधकांनी मांडलेले आहे. इतकेच नव्हे तर एकेकाळी भाजपाप्रणित रालोआ सरकारचे अर्थसंकल्प मांडणारे आणि भाजपाचे ज्येष्ठ नेते यशवंत सिन्हा तसेच दुसरे ज्येष्ठ नेते व माजी निर्गुंतवणूक मंत्री अरुण शौरी यांनीही अर्थव्यवस्थेबाबत चिंता व्यक्त केली होती.
4 जानेवारी रोजी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीबाबत राज्यसभेत अल्पकालावधीची चर्चा करण्यात आली. या चर्चेमध्ये काँग्रेसचे सदस्य आनंद शर्मा यांनी विचारलेल्या प्रश्नांवर अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी उत्तर दिले. या चर्चेमध्ये सलग 3 वर्षे भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून जगभरात ओळखली गेल्याचे त्यांनी या चर्चेमध्ये सांगितले होते.
2014 साली संपुआ सरकार जेव्हा पडले तेव्हा त्या सरकारने जाताना अर्थव्यवस्थेची स्थिती अत्यंत नाजूक करुन ठेवली होती असे सांगत जेटली यांनी, "तुम्ही देशाला 'फ्रॅजाईल फाइव्ह'च्या रागेत नेऊन बसवले होते." (नाजूक अर्थव्यवस्था असणारे पाच देश) असे उत्तर आनंद शर्मा यांना सांगितले. त्यानंतर आमच्या सरकारने प्रयत्न करत गेल्या तीन वर्षांमध्ये अर्थव्यवस्थेमध्ये सुधारणा केल्या असेही त्यांनी या चर्चेला उत्तर देताना स्पष्ट केले.
यंदाच्या बजेटचे वैशिष्ट्य-
2018-19 या वर्षासाठी सादर केले जाणारे बजेट नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली चालवल्या जाणाऱ्या या रालोआ सरकारचे शेवटचे पूर्ण बजेट असेल. 2019 साली देशामध्ये मध्यावधी निवडणुका होत आहेत. 2017 साली म्हणजे गेल्यावर्षी सर्वसाधारण अर्थसंकल्प आणि रेल्वे अर्थसंकल्प एकत्र करण्यात आला. 92 वर्षे हे दोन्ही अर्थसंकल्प वेगवेगळे मांडले जात होते. मात्र नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेऊन हे दोन्ही अर्थसंकल्प एकत्र केले. डॉ. मनमोहन सिंह, यशवंत सिन्हा यांनी सलग पाच अर्थसंकल्प मांडले आहेत. 1 फेब्रुवारी 2018 साली बजेट मांडल्यावर अरुण जेटलीसुद्धा सलग पाच अर्थसंकल्प मांडणारे अर्थमंत्री होतील.