- सीए उमेश शर्मा(लेखकज्येष्ठ चार्टर्ड अकाउंटण्ट )
‘स्टार्टअप इंडिया’च्या योजनेत बदल करून नवीन स्टार्टअप स्थापन करावयाचा अवधी एप्रिल २०२१पर्यंत वाढवला आहे; आणि त्यात पुढील ७ वर्षांपर्यंत रु. २५ कोटींच्या आत उलाढाल असावी. या योजनेत नवीन उद्योग किंवा संपत्ती निर्माण करणारे व आणखी नवीन सुविधा देणारे ‘स्टार्टअप’ यांनाही समाविष्ट केले आहे.अर्थमंत्र्यांनी चंद्रग्रहणाच्या दुस-या दिवशी अर्थसंकल्प सादर केला. हे चंद्रग्रहण १५० वर्षांनी आले होते, तर अर्थमंत्र्यांचा चौथा व जीएसटीनंतरचा पहिला अर्थसंकल्प होता. त्यातील तरतुदींचे अवकोलकन हनिमून, फुलमून, ब्ल्यूमून, हाफमून असे करू या!हनिमूनसारख्या तरतुदी१. आर्थिक वर्ष २०१६-१७मध्ये ज्या कंपन्यांची वार्षिक उलाढाल रु. २५० कोटींपर्यंत असेल त्यांना कराचा दर २५ टक्के केला आहे.२. शेतीमाल उत्पादन करणाºयांची कंपनी म्हणजेच फार्म प्रोड्युसर कंपनी यांना १०० कोटींपर्यंत उलाढाल असल्यास मिळालेल्या उत्पन्नावर प्राप्तिकरातून संपूर्ण वजावट मिळेल. ही योजना पाच वर्षे लागू असेल आणि ती शेती संबंधित विशिष्ट कार्य करणारी कंपनी असावी.फुलमूनसारख्या तरतुदी१. ज्येष्ठ नागरिकांना आरोग्य विमा प्रीमियम व आरोग्य तपासणी खर्च यासंबंधी वजावटीची मर्यादा ५०,००० रुपये केली आहे.२. ज्येष्ठ व अतिज्येष्ठ (ज्यांचे वय वर्षे ८० किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे) यांच्या नमूद केलेल्या वैद्यकीय खर्चाची वजावट मर्यादा एक लाखांपर्यंत वाढविली आहे.३. वरिष्ठ नागरिकांनी बँकेतील डिपॉझिट, पोस्ट डिपॉझिट इत्यादीवर मिळणाºया व्याजाची वजावट ५०,०००पर्यंत मिळेल.४. वाहतूकदारांकडे जर १२ मेट्रिक टनपेक्षा जास्त क्षमता असलेला ट्रक असेल तर तो प्रति टन रु. १००० दरमहा किंवा नेमके उत्पन्न यापैकी जे जास्त असेल त्यावर कर भरू शकेल. लहान वाहतूकदार ज्यांच्याकडे १०पेक्षा कमी ट्रकची मालकी आहे, त्यांना ही योजना लागू होते.५. पगारदार व्यक्तीला रु. ४०,००० प्रतिवर्ष स्टॅण्डर्ड डिडक्शन मिळेल; परंतु यात वाहतूक भत्ता रु. १९,२०० आणि वैद्यकीय खर्चाची मिळणारी परतफेड रु. १५,००० रद्द करण्यात आली आहे.६. रोजगार निर्मितीसाठी प्रोत्साहन म्हणून पादत्राणे व चर्मोद्योग यांनाही नवीन कामगारांच्या पगारावर अतिरिक्त ३० टक्के वजावट प्रस्तावित केली आहे.७. नवीन प्राप्तिकर निर्धारण पद्धती लागू केली जाईल. ज्यात कम्प्युटराइज्ड पद्धतीने आॅनलाइन कर निर्धारण केले जाईल.८. करदात्याच्या रिटर्न आणि फॉर्म२६ एएस किंवा फॉर्म १६ यामध्ये काहीफरक आढळल्यास ते उत्पन्नात गृहीत धरू नये, असे बदल समरी असेसमेंटच्या नियमातकेले आहेत.९. नॅशनल पेन्शन योजनेमधून ४० टक्के रक्कम खाते बंद करताना काढल्यास ते विनापगारदार व्यक्तीसही करमाफ राहील.ब्ल्यूमूनसारख्या तोट्याच्या तरतुदी१. प्राप्तिकरावर लागत असलेला एज्युकेशन सेस ४ टक्के केला आहे.२. सेक्युरिटीज ट्रॅन्झेक्शन टॅक्स भरलेल्या १२ महिन्यांच्या वर शेअर्सची विक्री केल्यास १ लाखाच्या वरील गेनवर १० टक्के प्राप्तिकर १ एप्रिल २०१८पासून लागेल.३. ट्रस्ट, सोसायटी इत्यादींना नगदी व्यवहाराचे निर्बंध लागू केले आहेत. जर रु. १०,००० पेक्षा जास्त नगदीने खर्च केला तर त्याची वजावट मिळणार नाही. त्याचबरोबर टीडीएसच्या तरतुदी त्यांना लागू केल्या आहेत. याचाच अर्थ टीडीएस न केल्यास त्या खर्चाचे ३० टक्के रकमेची वजावट मिळणार नाही.४. नॉन इंडिविज्युलसाठी जर नमूद केलेले आर्थिक व्यवहाराचे मूल्य रु. २.५ लाखांपेक्षा जास्त असेल तर त्यासाठी पॅन आवश्यक आहे.५. विशिष्ट तरतुदीनुसार स्टॉक इन ट्रेडला कॅपिटल असेटमध्ये बदल केल्यास आता प्राप्तिकर लागू होईल.६. इन्कम कम्प्युटेशन आणि डिस्क्लोजर स्टॅण्डर्डच्या हिशोबानेच व्यवसायिक उत्पन्न काढावे लागेल व त्याचा मोठा परिणाम बांधकाम व्यावसायिकांवर होणार आहे.७. आर्थिक व्यवहाराची माहिती बँक, रजिस्ट्री आॅफिस इत्यादींना रिटर्नद्वारे कळवावी लागते. प्राप्तिकर विभागास माहिती उशिरा रिटर्नद्वारे भरल्यास दंड ५०० रुपये असेल.हाफमूनसारख्या तोट्याच्या तरतुदीनोकरदारास नोकरीतून काढून टाकणे वा त्यात बदल केल्यास मिळालेली कोणतीही नुकसानभरपाई ही इतर उत्पन्न म्हणून त्यावर प्राप्तिकर आकारला जाईल.रिटर्न जाणूनबुजून वेळेवर न भरल्यास कारावास आणि दंडाच्या तरतुदीमध्ये बदल करून देय कर रु. ३०००पेक्षा कमी असल्यास ते लागू न करण्याचे प्रस्तावित आहे; परंतु बेनामी संपत्ती व बनावट कंपन्यांना हा नियम लागू नाही.अचल संपत्तीच्या व्यवहारात विक्री किंमत आणि स्टॅम्प ड्युटी व्हॅल्यू यामध्ये ५ टक्क्यांपेक्षा कमी फरक असल्यास तो फरक उत्पन्न म्हणून गृहीत धरला जाणार नाही.रिटर्न वेळेवर भरल्यास चॅरिटेबल ट्रस्ट इत्यादींना आयकरातून वजावट मिळेल. कलम ८० एसी अनुसार रिटर्न वेळेवर भरले नाही, तर वजावट मिळणार नाही.