Budget 2018 : पायाभूत सुविधांच्या विकासाला ‘बूस्ट’ महामार्गांचा विकास करणार

यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सरकारने पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर दिला आहे. पायाभूत सुविधा या अर्थव्यवस्थेच्या चालक आहेत, असेच भाष्य वित्तमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात मांडले. रेल्वे व रस्ते विकासावर अर्थसंकल्पात आतापर्यंतची सर्वांत जास्त तरतूद झालेली आहे. देशातील राष्ट्रीय महामार्गांच्या विकास व देखरेखीसाठी तर ८० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.२०१७-१८मध्ये देशभरात ९ हजार किलोमीटरचे राष्ट्रीय महामार्ग पूर्ण होतील, असा विश्वास वित्तमंत्र्यांनी व्यक्त केला. ग्रामीण भागात ३.१४ लाख किलोमीटरचे रस्ते बांधण्यात येणार आहेत. देशभरातील विविध भागांना जोडणाºया महत्त्वाकांक्षी ‘भारतमाला’ प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी ५.३५ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यामध्ये ३४ हजार ८०० किलोमीटरच्या महामार्गांची निर्मिती होणार आहे. २०१८-१९मध्ये यातील ४ हजार ५०० किलोमीटर निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. निधी उभारण्यासाठी ‘एनएचएआय’कडून महामार्गांवरील टोल, टीओटी तसेच ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेन्स्टमेंट फंड्स’चा उपयोग करण्यात येणार आहे, असे जेटली यांनी स्पष्ट केले. या क्षेत्रात भरीव तरतूद केल्याखेरीज देशाच्या आर्थिक विकासाला चालना मिळणार नाही, हे विद्यमान सरकारच्या लक्षात आले आहे. यामुळे पायाभूत क्षेत्राशी निगडित उद्योगांनाही चालना मिळण्यास मदत होणार आहे.पर्यटनाला चालनापर्यटनाला चालना देण्यासाठी ‘रोपवे’, रेल्वे स्थानकांजवळ ‘लॉजिस्टिक पार्क’वर भर‘अमृत’ योजनेंतर्गत ५०० गावांना पाणीपुरवठा. ७७ हजार कोटींची तरतूदमोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना वित्तीय मदत मिळण्यासाठी ‘इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ची स्थापना.‘डिझास्टर रेसिलिएन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर’च्या विकासासाठी ६० कोटींची तरतूद‘डिजिटल इंडिया’मोहिमेसाठी३ हजार ७३ कोटींची तरतूदमहामार्ग, बंदरांसाठी निधीभारतमाला २९,६६३.१३ कोटीविजयवाडा-रांची कॉरिडॉर २,९४० कोटीईशान्येकडील राज्य ६,२१० कोटीअरुणाचल पॅकेज ५,७१० कोटीकुठल्याही योजनेत नसणाºया महामार्गांचा विकास १८,५०६.४२ कोटीबंदरांच्या आधुनिकीकरणासाठी 600कोटी अर्थसंकल्पात जहाज मंत्रालयासाठी एकूण 1658 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यात ‘सागरमाला’ प्रकल्पांतर्गत बंदरांच्या आधुनिकीकरणासाठी 600कोटींची तरतूद समाविष्ट आहे.