संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्याला आठ मार्चपासून सुरूवात झाली. मंगळवारी या अधिवेशनाचा दुसरा दिवस होता. दरम्यान, दुसऱ्या दिवशी पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या दरावरून विरोधकांनी लोकसभा आणि राज्यसभेत जोरदार विरोध केला. यामुळे संसदेचं कामकाज अनेकदा काही वेळासाठी स्थगित करण्यात आलं. परंतु यानंतरही विरोधकांचा गदारोळ सुरू असल्यामुळे कामकाज बुधवारपर्यंत स्थगित करण्यात आलं. दरम्यान, विरोधकांनी पेट्रोल-डिझेलचा अंतर्भाव जीएसटीच्या का केला जात नाही असा सवाल विरोधकांनी केला. यावर अनुराग ठाकुर यांनी लेखी स्वरूपात उत्तर दिलं. "पेट्रोल आणि डिझेलचा अंतर्भाव जीएसटीमध्ये करण्यासाठी आतापर्यंत कोणतीही शिफारस करण्यात आली नाही. त्याचा अंतर्भाव जीएसटीमध्ये करण्यासाठी जीएसटी परिषदेच्या शिफारसीची आवश्यकता आहें. परंतु आतापर्यंत अशी शिफारस करण्यात आली नाही," अशी माहिती अनुराग ठाकुर यांनी लेखी उत्तराद्वारे दिली.
तेल उत्पादक देशांवर दबावनिर्मितीभारत अनेक देशांकडून तेलाची खरेदी करतो. यात रशिया, कतार आणि कुवैतसह अन्य काही देशांचा समावेश आहे. या देशांवर भारताकडून तेलाचं उत्पादन वाढविण्यासाठीच्या दबावनिर्मितीचं काम केलं जात आहे. तेलाचं उत्पादन वाढलं तर आपोआप कच्च्या तेलाच्या प्रतिबॅरलची किंमत कमी होईल. त्यानंतर किरकोळ बाजारातही तेलाच्या किमतीत घट होईल, असा विश्वास सरकारनं यापूर्वी व्यक्त केला होता. ... तर दर ७५ रूपयांवर येतीलपेट्रोल-डिझेलचा अंतर्भाव ‘जीएसटी’मध्ये केल्यास शंभरी पार पोहोचलेल्या पेट्रोलचे दर ७५ रुपये प्रति लिटरवर सहज आणता येऊ शकतील. परंतु महत्त्वाचा महसुली स्रोत गमावण्याची भीती असलेल्या केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये या संबंधाने राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव दिसून येत असल्याची टिप्पणी स्टेट बँकेच्या अर्थविषयक तज्ज्ञांनी आपल्या प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात केली होती.