'व्होट के बदले नोट' प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला. आता आमदार किंवा खासदारांनी सभागृहात भाषण किंवा मतदान करण्यासाठी पैसे घेतल्यास त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होऊ शकतो. म्हणजेच आता त्यांना या प्रकरणात कायदेशीर संरक्षण मिळणार नाही, सर्वाच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला. या निर्णयाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्विट करुन स्वागत केले आहे.
"सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेला हा निर्णय प्रशंसनीय आहे, यामुळे स्वच्छ राजकारण सुनिश्चित होईल आणि लोकांचा व्यवस्थेवर विश्वास वाढेल.", असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे.
आमदार अन् खासदारांची आता खैर नाही; सर्वोच्च न्यायालयाने २६ वर्षांपूर्वीचा निर्णय केला रद्द!
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा, न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा, जेबी पार्डीवाला, न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय एकमताने दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्याचा निकाल देताना म्हटले आहे की, "मतांच्या बदल्यात लाच घेतल्याबद्दल खासदार/आमदारांवर कारवाई केली जाऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने १९९८ च्या पीव्ही नरसिंह राव प्रकरणात पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाचा निर्णय रद्द दिला. यानंतर आता नोटांच्या बदल्यात सभागृहात मतदान करणारे खासदार/आमदार कायद्याच्या कचाट्यात अडकणार आहेत.
सर्वाच्च न्यायालयाने म्हटले की, 'कलम १०५(२) किंवा १९४ नुसार लाचखोरीला सूट नाही कारण लाचखोरीत गुंतलेला सदस्य एखाद्या गुन्हेगारी कृत्यात गुंतलेला असतो ज्याला मतदान करणे किंवा विधानसभेत भाषण करणे आवश्यक नसते. गुन्हा पूर्ण होतो तेव्हा खासदार किंवा आमदार लाच घेतात. याचा राज्याच्या नैतिकतेवर विपरीत परिणाम होतो. लाचखोरीला संसदीय विशेषाधिकारांचे संरक्षण मिळत नाही, असे आमचे मत आहे. ते अत्यंत धोकादायक आहे. त्यामुळे असे संरक्षण काढून टाकले पाहिजे.