शहरं
Join us  
Trending Stories
1
हिंदीचे दोन्ही जीआर रद्द, त्रिभाषा सूत्राचा निर्णय घेण्यासाठी नवी समिती स्थापन
2
राज्य सरकारला घेरण्याची विरोधी पक्षांची रणनीती; मविआचा सरकारच्या चहा पानावर बहिष्कार, जनतेला वाऱ्यावर सोडले
3
प्रशासकीय सीमा ३१ डिसेंबरला होणार ‘फ्रीझ’, जनगणना : नंतर होणार नाही नवे गाव, जिल्हा, महापालिका
4
विकले जात राहणे हेच पाकिस्तानचे नशीब
5
अधिवेशनाकडून अपेक्षा; विरोधक हिंदीच्या मुद्द्यावरून अधिवेशनापूर्वीच एकवटले
6
कार्ला येथील एकवीरा मंदिरात ड्रेसकोड; ७ जुलैपासून नव्या नियमांची अंमलबजावणी
7
लुटालुटीला आरटीओची मूक संमती? अधिकृत रिक्षा स्टॅंडवर दरपत्रकच नाही; कल्याण आरटीओ क्षेत्रातील वास्तव
8
मुंबई काँग्रेसबद्दल दिल्लीत आज काही निर्णय होईल का?
9
हिंदी भाषेसंदर्भातील दोन्ही शासन निर्णय रद्द; राज-उद्धव यांच्या मोर्चाआधीच CM फडणवीसांची मोठी घोषणा
10
एअर इंडियाच्या विमानात समस्या, टोकियोहून दिल्लीला जाणाऱ्या विमानाचे कोलकात्यात इमरजन्सी लँडिंग
11
रेल्वे प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! आता रिझर्वेशन चार्ट तयार होणार रेल्वे सुटण्याच्या 8 तास आधी; हे नियमही बदलणार
12
"...म्हणून सरकारने हिंदीचा GR रद्द केला"; उद्धव ठाकरेंचा राज्य सरकारवर हल्लाबोल, स्पष्टच बोलले
13
"ती समिती उच्च शिक्षणासाठी होती, खोटं कशाला बोलता"; उद्धव ठाकरेंचे CM फडणवीसांना प्रत्युत्तर
14
"हनिमूनवरून थेट माझ्यासोबत भांडायला आल्या..."; कोलकाता सामूहिक बलात्कार प्रकरणावरून आपसातच भिडले TMC खासदार! 
15
...म्हणून मराठी माणूस मुंबईत राहू शकत नाही !
16
नागपूर-रत्नागिरी राष्ट्रीय महामार्गावर अपघात; कारचे टायर फुटले, आठ जण जखमी, एअर बॅगमुळे भाविक बचावले
17
केबिनचे तापमान वाढले; Air India च्या टोकियो-दिल्ली विमानाची कोलकात्यात आपत्कालीन लँडिंग
18
मराठी जनतेच्या रेट्यामुळेच 'हिंदी सक्ती' मागे, ही भीती असली पाहिजे; राज ठाकरे स्पष्टच बोलले
19
हिंदी सक्तीचा निर्णय मागे घेतल्याने ५ जुलैला होणारा ठाकरे बंधूंचा मोर्चा रद्द, संजय राऊतांची माहिती
20
आरजी कार प्रकरणात केलेली आरोपीला फाशीची मागणी; आता स्वतःच केला तरुणीवर बलात्कार...

लाच प्रकरणातील नोकरशहांना कवच?

By admin | Updated: May 4, 2015 01:35 IST

लाचप्रकरणात अडकलेल्या नोकरशहांना सेवानिवृत्तीनंतर खटल्यापासून मुक्ती देणाऱ्या लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यातील प्रस्तावित दुरुस्तीची कायदेतज्ज्ञ निंदा करीत आहेत.

नवी दिल्ली : लाचप्रकरणात अडकलेल्या नोकरशहांना सेवानिवृत्तीनंतर खटल्यापासून मुक्ती देणाऱ्या लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यातील प्रस्तावित दुरुस्तीची कायदेतज्ज्ञ निंदा करीत आहेत. प्रस्तावित दुरुस्तीने ‘धोरणात्मक लकव्या’वर नियंत्रण मिळविण्यास मदत होईल,असे नोकरशहांना वाटत आहे. परंतु योग्य प्राधिकरणाच्या मंजुरीशिवाय फौजदारी कारवाईपासून त्यांना सवलत देण्यावर कायदेतज्ज्ञांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. सेंट्रल आयएएस असोसिएशनचे सचिव संजय भूसरेड्डी यांनी ‘धोरणात्मक लकवा’ मुक्त होण्यासाठी अशाप्रकारचे पाऊल उचलणे आवश्यक असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. एस.एन. ढिंगरा आणि आर.एस. सोढी यांच्यासारखे सेवानिवृत्त न्यायाधीश आणि ज्येष्ठ वकील अनिल दिवाण यांनी सेवानिवृत्तीनंतरही नोकरशहांना वाचविण्यावर आक्षेप घेतला आहे. संपूर्ण प्रस्तावच योग्य दिशेने वाटचाल करणारा वाटत नाही,अशी टीका त्यांनी व्यक्त केली आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)