नवी दिल्ली: देशात आलेली कोरोनाची दुसरी लाट ओसरली आहे. मात्र तिसऱ्या लाटेचा धोका असल्यानं वेगानं लसीकरण सुरू आहे. देशातील लसीकरण मोहिमेत कोवॅक्सिन आणि कोविशील्डचा सर्वाधिक वापर होत आहे. पूर्णपणे 'मेड इन इंडिया' असलेली कोवॅक्सिन लस अनेक देशांमध्ये वापरली जात आहे. मात्र या लसीला ब्राझीलमध्ये मोठा धक्का बसला आहे. कोवॅक्सिनची निर्मिती हैदरास्थित भारत बायोटेकनं केली आहे. भारत बायोटककडून ब्राझील २० मिलियन लसींचा साठा खरेदी करणार होता. मात्र हा संपूर्ण व्यवहार आता रद्द करण्यात आला आहे.कोव्हॅक्सिन लस घेतलेल्या नाविकांच्या नोकऱ्या धोक्यात
भारत बायोटेकसोबतचा मोठा करार ब्राझीलनं रद्द केला आहे. हा करार तब्बल ३२४ मिलियन डॉलरचा होता. मात्र या करारावर ब्राझीलमध्ये प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलं. भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यानं हा करार रद्द करत असल्याची घोषणा ब्राझीलचे आरोग्य मंत्री मार्सेलो यांनी केली. ब्राझील भारत बायोटेककडून २० मिलियन लसी विकत घेणार होता. मात्र हा संपूर्ण करार वादात सापडला. राष्ट्राध्यक्ष जायर बोल्सोनेरो यांच्यावर भ्रष्टाचार लपवत असल्याचे आरोप झाले. त्यामुळे ब्राझील सरकारनं अखेर संपूर्ण करारच रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.देशात कोरोनावरील चौथ्या लसीच्या आयातीस मंजुरी; मॉडर्ना-सिप्ला यांच्यात करार
भारत बायोटेकसोबतच्या करारावरून ब्राझील सरकारवर टीका झाली. त्यामुळे करार वादात सापडला. ब्राझील सरकारनं स्पष्टीकरण दिलं. मात्र त्याचा कोणताही उपयोग झाला नाही. त्यानंतर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं आणि ब्राझील सरकारनं संपूर्ण करारच गुंडाळण्याचा निर्णय घेतला. जोपर्यंत या प्रकरणाची चौकशी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत कोवॅक्सिनसोबत करण्यात आलेले करार थंड बस्त्यातच राहणार असल्याचं वृत्त ब्राझीलमधील माध्यमांनी दिलं आहे. या करारामध्ये काहीही काळंबेरं नसल्याचं ब्राझीलच्या आरोग्य मंत्रालयाकडून वारंवार सांगण्यात येत आहे.
नेमके आरोप काय होते?भारत बायोटेककडून लसींचा साठा विकत घेण्यासाठी आरोग्य मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकण्यात आल्याचा आरोप झाला. राष्ट्राध्यक्ष जायर यांना या सगळ्याची कल्पना होती. मात्र तरीही त्यांनी करार रोखला नाही. त्यामुळे ब्राझीलला महागडी लस खरेदी करावी लागल्याचा आरोप झाला होता. या संपूर्ण प्रकरणात राष्ट्राध्यक्ष जायर विरोधकांच्या निशाण्यावर होते. फायझरची लस खरेदी करण्याचा पर्याय असताना भारत बायोटेकची महागडी लस खरेदी करण्याचा निर्णय का घेतला, असा सवाल विरोधकांनी सरकारला विचारला.