लग्नाचे खोटे आमिष दाखवून महिलेचे शारीरिक शोषण केल्याच्या एका प्रकरणात न्यायालयाने लिव्ह-इन रिलेशनशिपचा उल्लेख केला आहे. लिव्ह-इन रिलेशनशिप ही संकल्पना मध्यमवर्गीय समाजाच्या स्थापित कायद्यांच्या विरुद्ध असल्याचे म्हणत, अशा प्रकरणांमध्ये वाढ होत असल्याने न्यायालयाने चिंताही व्यक्त केली आहे.
उच्च न्यायालयाचे जस्टिस सिद्धार्थ हे या प्रकरणाची सुनावणी करत होते. त्यांच्या समोर शान ए आलमचा जामीन अर्ज आला होता. संबंधित आरोपीविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता आणि पॉक्सो कायद्याच्या अनेक तरतुदींनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. लग्नाचे आमिष दाखवत त्याने मुलीशी शारीरिक संबंध ठेवले आणि नंतर तिच्यासोबत लग्न करण्यास नकार दिला, असा आरोप आहे.
संबंधित आरोपी 25 फेब्रुवारीपासून जेलमध्ये बंद असल्याने, त्याच्या विरोधात इतर कुठला जुना गुन्हेगारी खटला नसल्याने, आरोपांची प्रवृत्ती आणि तुरुंगात गर्दी असल्याने आरोपीला जामीन मंजूर करण्यात आला.
यासंदर्भात भाष्य करताना न्यायालयाने म्हटले आहे की, "सर्वोच्च न्यायालयाने लिव्ह-इन रिलेशनशिपला कायदेशीर मान्यता दिल्यानंतर, अशी प्रकरणे अधिक येऊ लागली आहेत. लिव्ह-इन रिलेशनशिप भारतीय मध्यमवर्गाच्या स्थापित कायद्यांच्या विरुद्ध असल्याने हे खटले न्यायालयात येत आहेत..."
याच बरोबर, लिव्ह-इन रिलेशनशिपमुळे महिलांचे प्रमाणाबाहेर नुकसान होते. असे संबंध संपल्यावर पुरुष पुढे निघून जातात आणि लग्नही करतात. मात्र, ब्रेकअपनंतर महिलांना जोडीदार शोधणे कठीण होते, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.दरम्यान, आरोपीच्या वर्तनाने महिलेचे संपूर्ण आयुष्य खराब केले आहे. यामुळे आता कुणीही तिच्यासोबत लग्न करण्यास तयार होणार नाही, असे संबंधित तरुणीच्या वकिलाने न्यायालयात म्हटले होते.