नवी दिल्ली - सीमारेषेवर पाकिस्तान व चीनच्या कुरापती दिवसेंदिवस वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर सीमारेषेवर तैनात असणा-या भारतीय लष्करातील जवानांना अत्याधुनिक शस्त्रांचा पुरवठा करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं घेतला आहे. यासाठी सरकारनं अॅसॉल्ट रायफल व कार्बाइन्स खरेदीसाठी 3,547 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावास मंगळवारी ( 16 जानेवारी ) मान्यता दिली आहे. जेणेकरुन सैनिकांना आताच्या परिस्थितीनुसार या अत्याधुनिक शस्त्रांची पूर्तता त्वरित करणं शक्य होईल. तब्बल 72,000 अॅसॉल्ट रायफल आणि 93, 895 कार्बाइन्स खरेदीचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे.
संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखालील संरक्षण शस्त्रखरेदी समितीच्या (डीएसी) बैठकीत हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. या खरेदी प्रक्रियेसाठी लवकरच निविदा प्रक्रिया सुरू केली जाणार असून या अत्याधुनिक शस्त्रांमुळे सीमेवरील जवानांना मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रे उपलब्ध होणार आहेत.
संरक्षणविषयक खरेदीसाठीच्या ‘मेक- टू’ वर्गवारीत ‘डीएसी’ने अनेक महत्त्वपूर्ण बदल केले असून संरक्षणविषयक सामुग्रीच्या निर्मितीत खासगी क्षेत्रांची भागीदारी आणि 'मेक इन इंडिया' योजनेला चालना देणे, हा यामागील उद्देश आहे. ही खरेदी प्रक्रिया सोपी करण्याचा 'डीएसी'चा प्रयत्न असून त्यावर सरकारी नियंत्रण कमी राहील, याकडेही लक्ष दिले जाणार आहे.
संरक्षण साहित्यनिर्मितीबाबत खासगी कंपन्यांकडून स्वतःहून प्रस्ताव आल्यास संरक्षण मंत्रालयास ते स्वीकारता येतील अशी तरतूद या खरेदी प्रक्रियेत करण्यात आली आहे. त्याशिवाय, लष्करी दलांसाठी साहित्य निर्मिती करण्याच्या उद्देशाने संरक्षण मंत्रालयाकडून 'स्टार्ट-अप'ना परवानगीही देता येणे या बदलाद्वारे शक्य होणार आहे. ‘मेक-टू’ अंतर्गत प्रकल्पांमध्ये सहभागी होण्यासाठी आखून दिलेले किमान पात्रता निकषही शिथिल करण्यात आले आहे. शिवाय, क्रेडिट रेटिंगचा मुद्दा या प्रक्रियेतून काढून टाकण्यात आला आहे.