नवी दिल्ली: गेल्या वर्षभरापासून केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला मोठे यश आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी (PM Narendra Modi) तीनही कृषी कायदे रद्द (Farm laws Repeal) करण्याचा निर्णय जाहीर केला. यानंतर विरोधक आणि शेतकरी आंदोलकांसह अनेकांनी या निर्णयाचे स्वागत करत केंद्रातील मोदी सरकारवर निशाणाही साधला आहे. शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी संसदेत कायदा रद्द होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवणार असल्याचे म्हटले होते. मात्र, राकेश टिकैत यांच्याप्रमाणे सन १९८८ मध्ये त्यांच्या वडिलांनीही राजीव गांधी सरकार असताना मोठा लढा दिला होता आणि त्यावेळीही तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांना झुकावे लागले होते.
शेतकऱ्यांच्या एकजुटीचा विजय झाला असून, सत्याग्रहाच्या मदतीने शेतकऱ्यांनी मोदी सरकारला झुकवल्याचे विरोधकांकडून बोलले जात आहे. दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे शेतकरी नेते राकेश टीकैत यांचे वडील महेंद्रसिंह टिकैत यांनीही अशाच पद्धतीने दिल्लीला झुकायला लावले होते.
बाबा महेंद्रसिंह टिकैत हे मोठे शेतकरी नेते
राकेश टिकैत यांचे वडील महेंद्रसिंह टिकैत हे मोठे शेतकरी नेते होते. महेंद्रसिंह टिकैत यांच्या आंदोलनाकडे राजीव गांधी सरकारने दुर्लक्ष केले होते. मात्र १५ ऑक्टोबर १९८८ ला महेंद्रसिंह टिकैत यांनी ५ लाखांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांसह दिल्लीला धडक दिली. दिल्लीच्या विजय चौकापासून ते इंडिया गेटपर्यंत आठवडाभर चाललेल्या या ठिय्या आंदोलनानंतर तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधींना सुद्धा झुकावे लागले होते.
उत्तर भारताला शेतकरी आंदोलनांचा मोठा इतिहास
महेंद्रसिंह टिकैत यांच्या आयुष्याचा प्रवास मोठ्या संघर्षाचा होता. महेंद्रसिंग टिकैत यांचे संपूर्ण आयुष्य शेतकऱ्यांना संघटित करण्यात गेले. भारतीय किसान युनियनच्या स्थापनेनंतर, १९८६ पासून ते अराजकीय संघटना राहण्याचा त्यांचा सतत प्रयत्न होता. त्यांचाच वारसा घेत राकेश टिकैत या चळवळीत सक्रीय झाले आणि मोदी सरकारला झुकायला लावणाऱ्या आंदोलनाचे नेतृत्व केले. राकेश टिकैत यांच्या वडिलांची ताकद सुद्धा खूप मोठी होती. उत्तर भारताला शेतकरी आंदोलनांचा मोठा इतिहास आहे. उत्तर भारतातील शेतकऱ्यांनी आणि चळवळीतील नेत्यांनी शेतीसाठी आंदोलन करत दिल्लीला तब्बल १०० पेक्षा जास्त वेळा झुकवले आहे.
दरम्यान, शेतकऱ्यांना ताकद देण्यासाठी अतिशय प्रामाणिकपणे देशात तीन कृषी कायदे आणले. कृषी कायद्यांना शेतकऱ्यांचा एक गटच विरोध करत होता. कृषी अर्थशास्त्रांनी, वैज्ञानिकांनी, जाणकारांनी समजावण्याचा प्रयत्न केला. अनेक माध्यमांमधून, बैठकांमधून चर्चा सुरु होती. शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेत त्यांना समजून घेण्याचे सर्व प्रयत्न केले. कदाचित आमच्या तपस्येत काहीतरी कमतरता राहिली असेल. शेतकऱ्यांची समजूत घालण्यात कमी पडलो. त्यामुळेच तीन कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. आंदोलक शेतकऱ्यांनी त्यांच्या घरी जावे, शेतात जाऊन काम सुरू करावे, एक नवी सुरुवात करावी, असे आवाहन मोदींनी केले.