कर्नाटकात सरकारी कंत्राटांमध्ये मुस्लिमांना चार टक्के आरक्षण देण्याच्या कर्नाटक सरकारच्या निर्णयाविरोधात भाजपाने तीव्र भूमिका घेतली आहे. भाजपाने विधानसभेत आणि राज्यभर निषेध केले आहेत. या निर्णयाला "असंवैधानिक धाडस" म्हणत पक्षाने म्हटले आहे. ते राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरुद्ध सर्व स्तरांवर लढा देतील आणि तो निर्णय मागे घेईपर्यंत न्यायालयात आव्हान देतील, असंही भाजपाने म्हटले आहे.
'मागणी योग्य आहे', औरंगजेबाची कबर हटवण्याबाबत केंद्रीय मंत्री रामदास आठवलेंचे मोठे वक्तव्य
माध्यमांशी बोलताना विरोधी पक्षनेते आर. अशोक म्हणाले की, भाजप कोणत्याही परिस्थितीत काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील कर्नाटक सरकारला निविदा/करारांमध्ये मुस्लिम कोटा लागू करू देणार नाही. राज्यात मुस्लिम तुष्टीकरण मोठ्या प्रमाणात होत आहे. आरक्षण हे अनुसूचित जातींच्या उन्नतीसाठी आहे. संविधान सर्वांना आरक्षण देण्याची परवानगी देत नाही, असंही ते म्हणाले.
काँग्रेस सरकारने संविधानाचे उल्लंघन केले
"अनुसूचित जातींचे संवैधानिक अधिकार हिरावून घेतले जात आहेत आणि फक्त निवडणुकीच्या फायद्यासाठी मुस्लिमांना दिले जात आहेत. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मुस्लिमांना चार टक्के आरक्षण देऊन संविधानाचे उल्लंघन केले आहे. संविधानात धर्माच्या आधारावर आरक्षणाची तरतूद नाही, असंही भाजपाचे नेते आर. अशोक म्हणाले.
भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष बीवाय विजयेंद्र म्हणाले की, भाजप मुस्लिमांच्या विरोधात नाही, परंतु आम्ही काँग्रेसच्या मुस्लिम तुष्टीकरणाच्या राजकारणाच्या विरोधात आहोत. उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांनी रविवारी भाजपला मुस्लिम समुदायाला मोठी पदे देण्याचे आव्हान दिले होते.
"मी त्यांना आठवण करून देऊ इच्छितो की भाजपनेच डॉ. अब्दुल कलाम यांना राष्ट्रपती बनवले आणि नजमा हेपतुल्ला, न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नझीर आणि मोहम्मद आरिफ खान यांना वेगवेगळ्या राज्यांचे राज्यपाल म्हणून नियुक्त करण्यात आले. आरक्षणाच्या या मुद्द्यावर आमची भूमिका अगदी स्पष्ट आहे आणि आम्ही काँग्रेसच्या मुस्लिम तुष्टीकरणाच्या राजकारणाला निश्चितच विरोध करू, असंही बीवाय विजयेंद्र म्हणाले.