दिल्लीतील एका न्यायालयाने बुधवारी ११ ऑक्टोबर रोजी भारतीय जनता पक्षाचे नेते सय्यद शाहनवाझ हुसैन यांना बलात्कार आणि गुन्हेगारी धमकीच्या आरोप करणाऱ्या महिलेच्या तक्रारीवरून समन्स बजावले. न्यायालयाने कथित गुन्ह्याची दखल घेत माजी केंद्रीय मंत्र्याला २० ऑक्टोबर रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले.
राजस्थान विधानसभा निवडणुकीची तारीख बदलली, आता 'या' दिवशी होणार मतदान
न्यायाधीश म्हणाले, "कोर्टाने रद्दबातल अहवाल, तक्रारदाराने दाखल केलेली निषेध याचिका, निषेध याचिकेवर तपास अधिकाऱ्याने दाखल केलेला जबाब आणि रेकॉर्डवर ठेवलेल्या इतर साहित्याचा अभ्यास केल्यावर असे आढळून आले की, तक्रारदाराने तक्रारदाराला माहिती दिली आहे. पोलिसांनी, न्यायालयाने, फौजदारी प्रक्रिया संहिताच्या कलम १६४ अंतर्गत दंडाधिकार्यांसमोर असेच विधान केले आहे.
पोलिसांनी न्यायालयात अहवाल दाखल करून एफआयआर रद्द करण्याची विनंती केली होती. पोलिसांचा अहवाल फेटाळताना न्यायमूर्ती म्हणाले, "कॅशिंग रिपोर्ट दाखल करताना तपास अधिकाऱ्याने उपस्थित केलेले मुद्दे या अशा बाबी आहेत ज्यावर सुनावणीदरम्यान निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
याशिवाय, या न्यायालयाचे असे मत आहे की, तक्रारदाराचे विधान आणि त्याची विश्वासार्हता खटल्याच्या वेळीच तपासली जाऊ शकते जेव्हा आरोपीची उलटतपासणी केली जाते,असंही न्यायाधीश म्हणाले.
न्यायमूर्ती म्हणाले, “म्हणून, हे न्यायालय तक्रारदाराच्या जबाबाच्या आधारे गुन्ह्यांची दखल घेते, तसेच रद्दीकरण अहवालासह रेकॉर्डवर ठेवलेल्या सामग्रीसह, यामध्ये त्यांनी आरोपी सय्यद शाहनवाज हुसेनवर बलात्काराचा आरोप केला आहे आणि त्यांना धमकी देत आहे."
भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम ३७६ आणि ५०६ यासह विविध तरतुदींनुसार शिक्षापात्र असलेल्या कथित गुन्ह्यांची न्यायाधीशांनी दखल घेतली. न्यायाधीश म्हणाले, "म्हणून, सय्यद शाहनवाज हुसेन यांना पुढील सुनावणीच्या तारखेला संबंधित पोलिस स्टेशन प्रभारींमार्फत बोलावण्याचे निर्देश दिले आहेत."