Maharashtra Karnataka Border Dispute: गेल्या काही दिवसांपासून पुन्हा एकदा महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नी राजकीय वातावरण तापलेले पाहायला मिळत आहे. यातच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांनी एक बैठक घेतली. यात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde), उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई उपस्थित होते. यानंतर माध्यमांशी बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीत नेमके काय झाले, याबाबत सविस्तर माहिती दिली.
प्रसारमाध्यमांशी बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, आमचे दोन मुख्यमंत्री कर्नाटकात जाणार होते, त्यावेळेस कर्नाटकाने पत्र पाठवून आक्षेप घेतला. याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. मात्र, यावर कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी तसे पत्र पाठवण्यात आले. किंबहुना भविष्यात आम्ही महाराष्ट्राच्या मंत्र्यांना निमंत्रित करू आणि कोणाच्याही येण्या-जाण्यावर कुठलीही बंदी नाही, हे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी स्पष्ट केले आहे, अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
महाराष्ट्रात तशी मानसिकता होती, पण आम्ही त्यांना समजावले
कर्नाटकात जे झाले, तसे महाराष्ट्रात आम्ही कोणालाही असे करू दिले नाही. ज्यावेळेस महाराष्ट्रातील वाहनांवर तिथे हल्ला करण्यात आला, त्यावेळेस इथेही काही लोकांची तशी मानसिकता होती. मात्र, आम्ही त्यांना समजावले. आणि आवश्यकता पडली, तिथे कारवाई केली, असे सांगत आम्ही त्यांनाही आपण एका देशात राहतो, असे प्रकार घडता कामा नयेत, असे सांगितले आहे. यावर त्यांनीही ही बाब मान्य करत असे काही प्रकार घडत असतील, तर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावादप्रश्नी प्रथमच केंद्र सरकारने हस्तक्षेप केला
महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावादप्रश्नी प्रथमच केंद्र सरकारने हस्तक्षेप केला आहे. केंद्र सरकारने दोन्ही राज्यांना एकत्रित बोलावले. तीन मंत्र्यांची समिती स्थापन केली आहे. ती सीमेवर राहणाऱ्या नागरिकांसाठीच नेमलेली आहे. दोन्ही राज्ये आपापल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. आम्हीही आमची भूमिका मागे घेतलेली नाही. जी भूमिका घेतली आहे, तीच घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात लढणार आहोत. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत अशा प्रकारची परिस्थिती निर्माण होते. केसेस लावल्या जातात, मराठीचा प्रश्न येतो, शाळा बंद केल्या जातात, या विषयांच्या मूळाशी जाऊन मार्ग काढण्याचे या समितीचे काम असेल, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टपणे सांगितले.
केंद्राने न्यायाची बाजू घ्यावी, ही आमची भूमिका
या मंत्र्यांच्या समितीला आवश्यकता भासल्यास केंद्र सरकारही मदत करेल. हाही महत्त्वाचा विषय आहे. तसेच महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील वादाबाबत केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात तटस्थ भूमिका असली पाहिजे, अशी विनंती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी केली आहे. कोणत्याही राज्याच्या बाजूने केंद्र सरकार भूमिका घेणार नाही. मध्यंतरी राज्याच्या बाजूने भूमिका घेतल्याची प्रकरणे समोर आली आहे. त्यामुळे केंद्राने कोणाचीही बाजू न घेता, न्यायाची बाजू घ्यावी, ही आमची भूमिका आम्ही मांडली आहे, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी नमूद केले.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"