नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने गेल्या २६ जुलैला लोकसभेत सादर केलेले जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) विधेयक, २०२३ मंगळवारी मंजूर करण्यात आले. या विधेयकात जन्म आणि मृत्यूचा राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय डेटाबेस तयार करण्याचा प्रस्ताव आहे. या विधेयकामुळे जन्म आणि मृत्यू नोंदणी कायदा १९६९ मध्ये सुधारणा होणार आहे.
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी हे विधेयक लोकसभेत मांडले. हे विधेयक अंमलात आल्यावर जन्म नोंदणी करताना आई-वडील किंवा पालकाचा आधार क्रमांक आवश्यक असणार आहे. तंत्रज्ञान आणि डिजिटायझेशनचा लाभ घेण्यासाठी, सरकारने सार्वजनिक प्रवेश सुलभ करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक नोंदणी आणि जन्म आणि मृत्यू प्रमाणपत्रे वितरणासाठी विधेयकात कलमे समाविष्ट केली आहेत.
या विधेयकाच्या प्रमुख उद्दिष्टांपैकी एक म्हणजे नोंदणीकृत जन्म आणि मृत्यूसाठी राष्ट्रीय आणि राज्य-स्तरीय डेटाबेस तयार करणे आहे. या उपक्रमामुळे इतर डेटाबेससाठी अपडेट प्रक्रिया वाढवणे, कार्यक्षम आणि पारदर्शक सार्वजनिक सेवांना प्रोत्साहन देणे आणि सामाजिक लाभ वितरण करणे अपेक्षित आहे. तसेच, नवीन कायदा एखाद्या व्यक्तीच्या जन्मतारीख आणि ठिकाणाचा निश्चित पुरावा म्हणून जन्म प्रमाणपत्र स्थापित करेल.
हा सुधारित कायदा जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) कायदा, २०२३ सुरू झाल्यानंतर किंवा त्यानंतर जन्मलेल्या व्यक्तींसाठी प्रभावी असणार आहे. कायदा अंमलात आल्यानंतर शाळा प्रवेश, वाहनचालक परवाना जारी करणे, मतदार यादी तयार करणे, विवाह नोंदणी, सरकारी नोकरी, सार्वजनिक उपक्रम, पासपोर्ट जारी करणे, आधार क्रमांक जारी करणे यासह विविध प्रक्रियेसाठी जन्म दाखला महत्त्वाचा ठरणार आहे.