कोरोना महासाथीदरम्यमान जगातील अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला होता. तर दुसरीकडे अनेक लोकांनी आपलं काम गमावल्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीचीही वेळ आली होती. कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे जगभरता असलेली असमानता मोठ्या प्रमाणात वाढली असल्याची माहिती समोर आली आहे. याचाच परिणाम शिक्षण, आरोग्य आणि उत्तम जीवन जगण्याच्या अधिकारांवर मोठ्या प्रमाणात झाला आहे. या दरम्यान श्रीमंत व्यक्ती आणि गरीब व्यक्तींमधील अंतरही मोठ्या प्रमाणात वाढलं आहे. नॉन प्रॉफिट समूह ऑक्सफाम (Oxfam) चा एक अहवाल सोमवारी प्रकाशित करण्यात आला. स्वित्झर्लंड मध्ये होणाऱ्या दावोस समिटमध्ये हा अहवाल सादर केला जाणार असल्याचं ऑक्सफामनं सांगितलं. 'The Inequality Virus' या शीर्षकाखाली हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. अर्थव्यवस्थेचं शोषण करणारी व्यवस्था ज्यामध्ये असमानता आणि हुकुमशाही, रंगभेद आणि काही विशिष्ट लोकांच्या वर्चस्वाला मिळत असलेल्या उत्तेजनावर यावर या अहवालाद्वारे टीका करण्यात आली आहे. जगभरात १८ मार्च ते ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत अब्जाधीशांच्या संपत्तीत ३.९ ट्रिलियन डॉलर्सची वाढ झाली आहे. तसंच या कालावधीत जगभरातील पहिल्या १० अब्जाधीशांच्या संपत्तीत ५४० दशलक्ष डॉलर्सची वाढ झाली आहे. तर दुसरीकडे या महासाथीदरम्यान कोट्यवधी लोकांचा रोजगार गेला. तर अनेक जण उपासमारीच्या उंबरठ्यावर आले. या महासाथीच्या दरम्यान कमीतकमी २०० ते ५०० दशलक्ष लोकं गरीबीच्या उंबरठ्यावर आल्याचं या अहवालाद्वारे सांगण्यात आलं आहे.
जगात जे लोकं २ डॉलर्स ते १० डॉलर्स प्रतिदिवस या उत्पन्नावर अवलंबून असतात ते दारिद्र्याच्या रेषेपासून अवघ्या एका चेकच्या दुरीवर आहेत. त्यांना एक पगार न मिळाल्यास ते दारिद्र्य रेषेखाली जाऊ शकतात, असं ऑक्सफामनं अहवालात नमूद केलं आहे. कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर प्रवासबंदी करण्यात आली होती. परंतु त्या कालावधीत काही अब्जाधीशांनी खासगी जेटही खरेदी केल्याचा दावा ऑक्सफामनं आपल्या अहवालातून केला आहे.
कोरोना लस जगाला मोफत देण्याइतकी संपत्तीअहवालानुसार, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव सुरू झाल्यानंतर जगातील १० मोठ्या अब्जाधीशांनी इतकी संपत्ती बनवली की जगातील प्रत्येकाला गरीबीपासून लाचवण्यासाठी आणि सर्वाना कोरोनाची लस मोफत देता आली असती. जगभरात मानवाकडे गरीबीतून बाहेर पडण्यासाठी कोणताही ठोस तोडगा नाही. अब्जाधीशांच्या संपत्तीचा वापर लाखो लोकांचं जीवन आणि अब्जावधी लोकांचे रोजगार वाचवण्यासाठी वापरता आला पाहिजे, असंही अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.