Bilkis Bano Case, Supreme Court: बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषींच्या सुटकेविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयानेगुजरात सरकारला नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणावर दोन आठवड्यांनी सुनावणी होणार आहे. गुजरात सरकारने बिल्किस बानो प्रकरणातील सर्व ११ दोषींना घटनात्मक अधिकारांतर्गत मुक्त केले होते. गुजरात सरकारच्या या निर्णयावर जोरदार टीका होत आहे. या निर्णयावर विरोधकांनी तसेच भाजपाच्याही काही नेत्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यानंतर आज सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी केंद्र सरकार आणि गुजरात सरकारला नोटीस बजावली आहे.
गुजरात सरकारच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या सुभाषिनी अली यांच्यासह चौघांनी गुजरात सरकारचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली आहे. यावर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, गुजरातच्या नियमानुसार दोषींना सूट मिळण्याचा अधिकार आहे की नाही? तसेच, ही सूट देताना काय बाबी लक्षात घेतली गेली की नाही हे पाहावे लागेल.
२००२ मध्ये गुजरातमधील गोध्रा येथे झालेल्या दंगलीनंतर बिल्किस बानोवर सामूहिक बलात्कार झाला होता. त्यांच्या कुटुंबातील ७ जणांचीही हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणात २००८ मध्ये ११ दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. यातील एका दोषीने सुटकेसाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने सुटकेचा निर्णय गुजरात सरकारवर सोडला होता. गुजरात सरकारने सुटकेबाबत निर्णय घेण्यासाठी एक समिती स्थापन केली होती. या समितीच्या अहवालावरून सर्व दोषींची सुटका करण्यात आली.
२७ फेब्रुवारी २००२ रोजी गुजरातमधील गोध्रा स्थानकावर साबरमती एक्स्प्रेसचा डबा जाळण्यात आला होता. या ट्रेनमधून कारसेवक अयोध्येहून परतत होते. त्यामुळे डब्यात बसलेल्या ५९ कारसेवकांचा मृत्यू झाला. यानंतर गुजरातमध्ये दंगली उसळल्या. दंगलीपासून वाचण्यासाठी बिल्किस बानोने आपल्या मुलीसह कुटुंबासह गाव सोडले होते. ३ मार्च २००२ रोजी २०-३० लोकांच्या जमावाने बिल्किस बानो आणि त्यांचे कुटुंब लपलेल्या ठिकाणी तलवारी आणि काठ्यांनी हल्ला केला. जमावाने बिल्किस बानोवर बलात्कार केला. बिल्किस त्यावेळी ५ महिन्यांची गरोदर होती. एवढेच नाही तर त्याच्या कुटुंबातील 7 जणांची हत्याही करण्यात आली होती. उर्वरित 6 सदस्य तेथून पळून गेले होते.