नीती आयोगानं पहिल्यांदाच बहुआयामी गरिबी निर्देशांक जाहीर केला आहे. त्यानुसार बिहार देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. झारखंड दुसऱ्या, तर उत्तर प्रदेश तिसऱ्या स्थानी आहे. केरळमध्ये सर्वात कमी गरिबी असल्याचं नीती आयोगाचा अहवाल सांगतो. केरळसोबतच गोवा, सिक्कीमध्येही गरिबीचं प्रमाण कमी आहे.
नीती आयोगाच्या अहवालानुसार, बिहारमधील ५१.९१ टक्के लोकसंख्या गरीब आहे. झारखंडमध्ये हेच प्रमाण ४२.१६ टक्के, उत्तर प्रदेशात ३७.७९ टक्के आहे. या यादीत मध्य प्रदेश चौथ्या स्थानी आहे. मध्य प्रदेशातील ३६.६५ टक्के जनता गरीब आहे. मिझोरम पाचव्या क्रमांकावर आहे. तिथली ३२.६७ टक्के लोकसंख्या गरीब आहे. महाराष्ट्राचा क्रमांक १७ वा असून राज्यातील एकूण १४.८५ टक्के जनता गरीब आहे. यानंतर तेलंगणा (१३.७४ टक्के), कर्नाटक (१३.१६ टक्के), आंध्र प्रदेश (१२.३१ टक्के) आणि हरियाणाचा (१२.२८ टक्के) क्रमांक लागतो.
केरळची कामगिरी सर्वोत्तमसर्वोत्तम साक्षरता असलेलं राज्य असलेलं राज्य अशी ओळख असलेल्या केरळनं गरिबी निर्मूलनाच्या बाबतीतही दमदार कामगिरी केली आहे. नीती आयोगाच्या अहवालातील आकडेवारीनुसार केरळमधील केवळ ०.७१ टक्के लोकसंख्या गरीब आहे. गोव्यातील ३.७६ टक्के, तर सिक्कीममधील ३.८२ टक्के लोकसंख्या गरीब आहे. या यादीत तमिळनाडू चौथ्या स्थानी आहे. तमिळनाडूतील ४.८९ टक्के लोकसंख्या गरीब आहे.
केंद्रशासित राज्यांमध्ये पुद्दुचेरी अव्वलकेंद्रशासित राज्यांचा विचार केल्यास दादरा नगर हवेली सर्वात गरीब आहे. तिथली २७.३६ टक्के लोकसंख्या गरीब आहे. त्यानंतर जम्मू-काश्मीर आणि लडाख (१२.५८ टक्के), दमण आणि दिव (६.८२ टक्के), चंदिगढ (५.९७ टक्के) यांचा क्रमांक लागतो. पुद्दुचेरीतील केवळ १.७२ टक्के लोकसंख्या गरीब आहे. लक्ष्यद्विपमधील १.८२ टक्के आणि अंदमानातील ४.३० टक्के लोकसंख्या गरीब आहे.