पाटणा : बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी १ एप्रिलपासून राज्यात दारूबंदी लागू करण्याची घोषणा केली असली तरी आर्थिकदृष्ट्या संकटात असलेल्या या राज्याची ५५०० कोटी रुपयांची तूट लक्षात घेता ही दारूबंदी केवळ देशी दारूपुरतीच मर्यादित राहण्याची शक्यता असल्याचे महसूल विभागात केलेल्या चौकशीवरून स्पष्ट झाले आहे.या दारुबंदीमुळे राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर फारसा परिणाम होणार नाही, असे मत आयएमएफएल या प्रतिष्ठित कंपनीच्या एका अधिकाऱ्याने व्यक्त केले. ‘श्रीमंत लोकांना अल्कोहोलचे दुष्परिणाम ठाऊक आहेत. परंतु गरिबांना त्याची जाणीव नाही. गरीब लोक दारूच्या प्रभावाखाली अधिक हिंसक बनतात,’ या नितीशकुमार यांनी २६ नोव्हेंबर रोजी केलेल्या वक्तव्याचा या अधिकाऱ्याने संदर्भ दिला. सरकारला दारुबंदीवर मर्यादा घालता यावी या उद्देशाने नितीशकुमार यांनी हे संदिग्ध वक्तव्य मुद्दामहून केले होते, असे हा अधिकारी म्हणाला.‘आधी देशी दारूवरील बंदी अमलात येईल,’ असे अबकारी शुल्क विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले. सरकारला सर्वाधिक २५०० कोटी रुपयांचे अबकारी शुल्क आयएमएफएलकडून आणि १००० कोटी रुपये व्हॅटच्या रूपाने मिळतात. तर देशी दारू विक्रीतून १५०० कोटींचा महसूल प्राप्त होतो. अशाप्रकारे एकूण महसूल ४००० कोटी आणि व्हॅट १५०० कोटी रुपये सरकारच्या तिजोरीत जमा होतात.समाजशास्त्रज्ञ व संशोधक राजेश सिंग यांनीही या मताशी सहमती दर्शविली. ते म्हणाले, ‘नितीशकुमार यांनी निवडणूक काळात दिलेली आश्वासने पाळण्यासाठी राज्याला पुढच्या पाच वर्षांत २.७ लाख कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. राज्यात दरवर्षी देशी दारूच्या १०० ते १२० कोटी बाटल्या विकल्या जातात. देशी दारूचे व्यसन जडलेला एक मोठा वर्ग राज्यात आहे. त्यांनी देशी दारू तत्काळ सोडली तर त्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो. म्हणून ही दारुबंदी आंशिक असायला पाहिजे.’ (वृत्तसंस्था)दारूबंदी सरसकट देशी-विदेशी भेद नाहीतथापि ही दारूबंदी सरसकट राहील. देशी वा विदेशी असा भेद केला जाणार नाही, असे राज्याचे अबकारी शुल्कमंत्री अब्दुल जलील मस्तान यांनी स्पष्ट केले; पण दारूबंदीमुळे ५०,००० लोकांचा रोजगार हिरावला जाईल, असे मस्तान यांच्या विरोधकांचे म्हणणे आहे.
बिहारमध्ये दारूबंदी केवळ देशीपुरतीच?
By admin | Updated: December 5, 2015 09:10 IST